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  देवास करार जांच संबंधी रिपोर्ट इसरो ने जारी की
स्रोतः प्रभासाक्षी
स्थानः
बेंगलूर
तिथिः
05 Qjojh 2012
 

   

एंट्रिक्स.देवास सौदे पर विचार करने के लिए इसरो की ओर से गठित समिति ने संस्थान के पूर्व प्रमुख जी॰ माधवन नायर और तीन अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले माधवन समेत इन अधिकारियों के किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जा चुकी है। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रत्यूष सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति ने रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक एंट्रिक्स.देवास सौदे में पारदश्िरता की कमी थी। समिति ने नायरए ए॰ भास्करनारायणनए केआर श्रीधर मूर्ति और केएन शंकर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। ये सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एंट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यइसरोद्ध की व्यावसायिक इकाई है। सौदे की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय दल ने शनिवार रात सार्वजनिक हुई अपनी रिपोर्ट में कहा हैए श्श्न केवल गंभीर प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक त्रुटियां हुईं बल्कि कुछ लोगों की ओर से दोषपूण्र रवैये की बात सामने आती है जिसके अनुरूप कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।श्श् प्रत्यूष सिन्हा की अगुवाई में पिछले साल 31 मई को समिति का गठन किया गया था। समिति ने कहा कि सौदे के लिए देवास का चयन करने से लगता है कि पारदश्िरता और जरूरी सोच.विचार की कमी रही। रिपोर्ट के अनुसारए श्श्मंजूरी की प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रिमंडल और अंतरिक्ष आयोग को अधूरी तथा गलत जानकारी देने से भी जुड़ी है।श्श् एंट्रिक्स.देवास समझौता 28 जनवरीए 2005 को हुआ था लेकिन 27 नवंबरए 2005 के नोट में अंतरिक्ष आयोग या कैबिनेट में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी। उक्त नोट में सहमति के तहत बनाये जाने वाले जीसैट 6 उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए अनुमति मांगी गयी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एंट्रिक्स.देवास करार की शतेर्ं काफी हद तक देवास के पक्ष में थीं। रिपोर्ट के मुताबिकए सहमति की शर्तों में कहा गया है कि उपग्रह की विफलता की स्थिति में जोखिम पूरी तरह अंतरिक्ष विभाग उठाएगा। इसमें यह भी कहा गया हैए श्श्हैरानी की बात है कि मध्यस्थता के उद्देश्य से देवास को अंतरराष्ट्रीय ग्राहक माना गया है जबकि अनुबंध में इसका पंजीकृत पता बेंगलूर में दिखाया गया है।श्श् रिपोर्ट इस बात को भी उजागर करती है कि एंट्रिक्स.देवास सौदे के लिए अंतरिक्ष विभाग और वित्त मंत्रालय के कानूनी प्रकोष्ठों से कोई मंजूरी नहीं ली गयी जैसा कि भारत सरकार के किसी विभाग की ओर से कोई अंतरराष्ट्रीय करार करने के लिए अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि इनसैट निगम समिति यआईसीसीद्ध से परामर्श किये बिना देवास के लिए जीसैट की क्षमता चिह्नित कर दी गयीए जो कि सरकारी नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। समिति की रिपोर्ट कहती हैए श्श्इस बात के सबूत हैं कि प्रायोगिक परीक्षणों पर विचार करते समय तकनीकी परामर्श समूह यटीएजीद्ध को एंट्रिक्स.देवास करार के बारे में नहीं बताया गया।श्श् इसमें कहा गया है कि इस सेवा को देने के लिए अन्य संभावित साझेदारों का पता लगाने का प्रयास तक नहीं किया गया जबकि कुछ अन्य देशों में भी इस तरह की सेवा उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसारए सैटकॉम नीति और आईसीसी दिशानिर्देशों में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर उपग्रह की क्षमता के लिए पट्टे की अनुमति देने के मद्देनजर देवास का चयन करने में आशय का स्पष्टीकरण नहीं करने में पारदश्िरता की कमी दिखाई देती है। समिति की रिपोर्ट के अनुसारए ऐसा जानबूझकर किया गया लगता है कि जीसैट.6ए उपग्रह के लिए अंतरिक्ष आयोग से मंजूरी पत्र मांगते समय भी सौदे का खुलासा नहीं किया गया। समिति ने चार अन्य वैज्ञानिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रस्ताव रखा हैए जिनमें एसएस मीनाक्षीसुंदरमए वीणा रावए जी॰ बालचंद्रन और आरजी नाडादुर हैं। रिपोर्ट के मुताबिकए इन्हें सौदे के ब्यौरे पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने के साथ इस बात का भी जिम्मेदार ठहराया गया है कि सक्षम प्राधिकारों के फैसले के लिए रखे गये अनेक नोटों में सभी जरूरी विवरण और इनके अनेक जरूरी परामर्श प्रक्रियाओं से गुजरने की बात सुनिश्चित नहीं की गयी। प्रत्यूष सिन्हा समिति के गठन से पहले सरकार ने जनवरीए 2005 में हुए एंट्रिक्स.देवास करार के तकनीकीए व्यावसायिकए प्रक्रियात्मक और वित्तीय पहलुओं की समीक्षा के लिए 10 फरवरीए 2011 को उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति बनाई थीए जिसमें सदस्यों के रूप में बीके चतुर्वेदी और रोद्दम नरसिम्हा शामिल थे।


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