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  अन्य पिछड़ी जातियों का उप वर्गीकरण सहीरू खुर्शीद
स्रोतः प्रभासाक्षी
स्थानः
नई दिल्ली
तिथिः
05 Qjojh 2012
 

   

ऐसे समय में जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़े मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैए कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अन्य पिछड़े वर्ग के उप वर्गीकरण का समर्थन किया है। खुर्शीद ने कहाए श्श्अन्य पिछड़ी जातियों का उप वर्गीकरण करना सरकार का वैध अधिकार है जिससे अन्य पिछड़ी जातियों के वृहद श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ का अधिक न्यायसंगत वितरण हो सकेगा।श्श् खुर्शीद ने कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र श्कांग्रेस संदेशश् के नवीनतम अंक में प्रकाशित अपने लेख में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सच्चर आयोगए रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्टों के साथ ही इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध फैसले का हवाला दिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का समर्थन किया कि अन्य पिछड़ी जातियों में उप जातियों के बारे में बात करना कोई नयी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अन्य पिछड़ी जातियों की अपनी सूची है जबकि नौ राज्यों में अन्य पिछड़ी जातियों की राज्य सूची में उप श्रेणियां हैं। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहाए श्श्सच्चर कमेटी ने भी भारत में आरक्षण के जरिये मुस्लिमों के लिए सकारात्मक कदम उठाने की सिफारिश की थी।श्श् खुर्शीद ने कहा कि हालांकि अल्पसंख्यक जनसंख्या के पिछड़े वर्गों को अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है लेकिन गत दो दशकों के दौरान यह मांग उठ रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग कोटे की आवश्यकता है क्योंकि अल्पसंख्यकों के प्रमुख वर्ग देश में सबसे अधिक पिछड़े हैं।


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