उत्तराखंड में बनेगा ‘एरोमा पार्क’, होगा 500 करोड़ रुपये का निवेश
उन्होंने बताया कि पार्क में प्रथम बार भूमि क्रय करने वाली इकाई को स्टांप शुल्क में सौ फीसदी छूट, बैंक ऋण ब्याज में छूट और उसके अलावा जीएसटी में भी पांच साल की छूट दी जायेगी।
देहरादून। उत्तराखंड उधमसिंह नगर क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन पर एक धूप, अगरबत्ती जैसे सुगंधित उत्पादों के विनिर्माण के लिये ‘एरोमा पार्क’ स्थापित किया जायेगा जिसमें 500 करोड रूपये तक का निवेश होगा और करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव को गुरूवार को यहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी।
बैठक में लिये गये निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि ‘एरोमा पार्क’ उधमसिंह नगर के पंतनगर—काशीपुर क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा जहां धूप, अगरबत्ती ओर सुगंधित तेल विनिर्माण इकाइयां स्थापित होंगी। इन इकाइयों के स्थापित होने से कुल मिलाकर 500 करोड़ रूपये का निवेश होगा और पांच हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
उन्होंने बताया कि पार्क में प्रथम बार भूमि क्रय करने वाली इकाई को स्टांप शुल्क में सौ फीसदी छूट, बैंक ऋण ब्याज में छूट और उसके अलावा जीएसटी में भी पांच साल की छूट दी जायेगी। कौशिक ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य की पर्यटन नीति में भी संशोधन को मंजूरी देते हुए इसमें 28 तरह के विषयों को शामिल किया गया है। होटल, मोटल, फलोटिंग रिजार्ट,योग, आयुर्वेद रिजार्ट, स्वास्थ्य रिजार्ट तथा अन्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए उनमें निवेश करने वाली इकाइयों को भी छूट उपलब्ध करायी जायेगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने सितारगंज चीनी मिल को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चलाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड इलैक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नियमावली 2018 को भी राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है जिसके तहत ब्याज छूट, बिजली शुल्क छूट, प्रतिपूर्ति छूट इत्यादि के अलावा पहले एक लाख खरीददारों को शत प्रतिशत मोटर वाहन शुल्क में भी छूट दी जायेगी। एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने बायो टैक्नोलोजी में शोध एवं प्रोत्साहन कार्य के लिये पांच करोड रूपये के फंड की व्यवस्था को मंजूरी देने के अलावा कौशल विकास प्रश़िक्षण में 1000 प्रशिक्षणार्थियों का भुगतान भी सरकार द्वारा करने का फैसला किया गया है।
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