राजस्थान में 16 राज्यमार्गों के लिए 4,279.70 करोड़ रु. के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी

राजस्थान सरकार ने 16 राज्यमार्गों के निर्माण के लिए 4,279.70 करोड़ रुपये के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार, राज्य सरकार प्रदेश में मजबूत सड़क तंत्र विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 16 राज्यमार्गों (14 राज्य राजमार्ग एवं दो एम.डी.आर. सड़क) के निर्माण के लिए 4,279.70 करोड़ रुपये के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

इसके अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बाह्य सहायता जैसे विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता द्वारा राज्य राजमार्गों का विकास करवाया जा रहा है। इसी क्रम में एशियाई विकास बैंक ने चरण-एक के अंतर्गत 16 राज्य राजमार्गों के निर्माण को पूर्व में 2,452.36 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी, जिसको संशोधित करते हुए अब 4,279.70 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बयान के अनुसार, उक्त कार्यों पर अबतक 2,300.40 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

इसमें चार सड़कों का निर्माण इंजीनियरिंग-खरीद-निर्माण (ईपीसी) मॉडल से तथा 12 सड़कों का निर्माण ‘एन्यूटी’ (यानी निश्चित रिटर्न) मॉडल के आधार पर करवाया गया है। इसमें निमार्ण कार्य के दौरान ईपीसी कार्यों हेतु 100 प्रतिशत राशि तथा एन्यूटी आधारित कार्यों के लिए 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य के राज्य मार्गों के विकास को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पीपीपी खंड गठित किया हुआ है, जिसके द्वारा पीपीपी/ईपीसी मॉडल पर राज्य राजमार्ग के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। अब तक 3,577 किमी लंबाई के 58 राज्य राजमार्ग के विकास के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनकी स्वीकृत लागत 11,604 करोड़ रुपये है। स्वीकृत 58 राज्य राजमार्ग में से अबतक 24 राज्य राजमार्गों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।