पिछले चार साल में 89 लाख टन दलहनों और तिलहनों की खरीद की गयी : कृषि मंत्री
कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी आने की स्थिति में लागू होने वाली बाजार हस्तक्षेप नीति का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव राज्यों की ओर से आते हैं और केंद्र 24 घंटे में उस पर फैसला करता है।
नयी दिल्ली। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने 2015-16 से दिसंबर 2018 के बीच 89 लाख टन दलहनों और तिलहनों की खरीद की। सिंह ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2010-11 से 2013-14 के बीच आठ लाख टन दलहनों और तिलहनों की खरीद की गयी जबकि 2015-16 से दिसंबर 2018 के बीच 89 लाख टन दलहनों और तिलहनों की खरीद की गयी। उन्होंने कहा कि दलहनों और तिलहनों की खरीद कृषि सहकारिता निकाय नेफेड के जरिए की जाती है।
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कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी आने की स्थिति में लागू होने वाली बाजार हस्तक्षेप नीति का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव राज्यों की ओर से आते हैं और केंद्र 24 घंटे में उस पर फैसला करता है। यह नीति ज्यादा उत्पादन की स्थिति में लागू होती है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत सहित कई राज्यों ने फायदा लिया है।
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Budget for agri raised by 74% in 4.6 years: Radha Mohan Singh https://t.co/5EnneuhYKE
— DNA (@dna) January 1, 2019
सिंह ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि बंपर फसल होने की स्थिति में अत्यधिक आवक अवधि के दौरान जब उत्पादों की कीमत लागत से कम होने लगती है तो जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री करने से बचाने के लिए सरकार मंडी हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन कर रही है।
#AIRyearEnder: In #AIRYearEnd🗓️ Programme 2018, listen an Interview with Radha Mohan Singh (@RadhamohanBJP), Minister of Agriculture.
— All India Radio News (@airnewsalerts) December 30, 2018
Tune into FM Gold at ⏰9:30 PM for full interview. pic.twitter.com/OsCzJnmfgE
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी से एक संस्थागत तंत्र तैयार कर रही है ताकि कीमतों और मांग पूर्वानुमानों के लिए उचित नीतियों और पद्धतियां तैयार की जा सके। इससे बागवानी किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
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