खाद्यान्न नष्ट होने पर 153 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

देश में अनाज के भंडारण के लिए भंडार गृह की काई कमी नहीं होने को रेखांकित करते हुए सरकार ने आज बताया कि पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न के नष्ट होने के संबंध में लापरवाही बरतने के संबंध में 153 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन मामलों में 31 लाख रूपये वसूले गए हैं। लोकसभा में जनार्दन सिंह सीग्रीवाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने कहा कि पिछले तीन वित्त वर्षों में खाद्यान्न नष्ट होने के संबंध में लापरवाही बरतने के मामले में 153 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और महाप्रबंधक स्तर के दो अधिकारियों को हटाया गया।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में 31 लाख रूपये वसूले गए हैं जबकि 18 अधिकारियों के वेतन को कम किया गया है। चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि विभाग सेवा में कोताही के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। वहीं, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ''जब भी अनाज के नष्ट होने की बात सामने आती है, तब हर एक मामले की जांच की जाती है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।’’ पासवान ने कहा कि पिछले तीन वित्त वर्ष के स्टाक के सर्वोच्च स्तर के आधार और उपभोक्ता राज्यों की चार महीने की जरूरत के आधार पर खरीद राज्यों में भंडारण क्षमता जरूरत का आकलन किया जा रहा है।

वहीं, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने कहा कि अच्छी वर्षा होने से अच्छी पैदावार होगी। आज की तारीख में भंडार गृहों की कमी के कारण अनाज नष्ट होने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में 811.92 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारण की क्षमता है जबकि हमारी खरीद 650 लाख मीट्रिक टन अनाज की है। मंत्री ने कहा कि अब तक सबसे अधिक 77 प्रतिशत भंडारण क्षमता का ही उपयोग हो पाया है। अनाज नष्ट होने की वजह भंडार गृहों की कमी नहीं है। कुछ भंडार गृह खराब है और उन्हें दुरूस्त बनाया जा रहा है, साथ ही विभिन्न राज्यों में नये भंडार गृह के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि 2019.20 तक 100 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण क्षमता के भंडार गृहों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।