कम दर की उपलब्ध टिकट बुक नहीं कराने पर कार्रवाई: सरकार

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी से संबंधित जिन मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है, उनके अनुसार जो कर्मचारी ‘लीव ट्रैवल कंसेशन’ (एलटीसी) पर यात्रा करते समय उस दिन उपलब्ध सबसे कम दरों की हवाई टिकट बुक नहीं कराते, उनके खिलाफ कड़ी दंडनीय कार्रवाई होगी। सरकार के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें उसके कुछ कर्मचारियों ने एलटीसी के दावे करने के लिए निजी ट्रेवल एजेंटों के साथ मिलीभगत करके अनुचित लाभ पाने के लिए किराया बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया।

एलटीसी दावों में कथित अनियमितताओं के मामलों में सीबीआई भी पड़ताल कर रही है। टिकट खरीद के दिन उपलब्ध सबसे कम किराये के टिकट खरीदे जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालय भी एयरलाइन्स के साथ औचक पड़ताल करेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नये दिशानिर्देशों के मसौदे के अनुसार, ‘‘अब फैसला किया गया है कि वित्तीय शिष्टाचार के सिद्धांतों के अनुरूप सरकारी सेवकों को निर्धारित यात्रा की तारीख और समय के लिए बुकिंग कराते समय उपलब्ध सबसे कम दर की टिकटों को खरीदना चाहिए।’’

इसमें कहा गया, ‘‘सरकारी सेवकों को टिकटों का प्रिंट-आउट जमा करना होगा जिसमें किराये के साथ ही बुकिंग की तारीख और समय दिखाई देता हो।’’ अधिकृत ट्रेवल एजेंटों- मैसर्स बाल्मर लॉरी एंड कंपनी, मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूअर्स तथा आईआरसीटीसी द्वारा मौजूदा नियमों का किसी तरह का उल्लंघन करने पर उनके नाम काली सूची में डाल दिये जाएंगे। किसी सरकारी कर्मचारी को एलटीसी के दौरान छुट्टियों के साथ ही आने-जाने के टिकटों का भुगतान किया जाता है। देश में केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी हैं।