एशियाई क्षेत्र के लिये 500 करोड़ के विकास कोष को मंजूरी

नयी दिल्ली। सरकार ने कंबोडिया, लाओस, म्यांमा और वियतनाम में आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने के लिये 500 करोड़ रुपये के परियोजना विकास कोष के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस कदम से चीन और यूरोपीय संघ के बाजारों में पहुंच का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस संबंध में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘मंत्रिमंडल ने परियोजना विकास कोष (पीडीएफ) बनाने को मंजूरी दे दी। इससे कंबोडिया, लाओस, म्यांमा और वियतनाम में आर्थिक रूप से भारत की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सकेगा।''

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कोष वाणिज्य विभाग में स्थापित होगा और एक्जिम बैंक इसका संचालन करेगा। इसमें कहा गया है, ‘‘कोष का संचालन एक अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करेंगे।’’ इस क्षेत्र में भारतीय पहुंच सुनिश्चित होने से घरेलू उद्योगों के लिये विभिन्न प्रकार के जरूरी सामान और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कंबोडिया, लाओस, म्यांमा और वियतनाम (सीएलएमवी) राष्ट्रों की क्षेत्रीय मूलय श्रंखला में विशिष्ट स्थिति है और यहां से चीन, यूरोपीय संघ और अन्य बाजारों को विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत माल पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।