सरकारी कंपनियों की रणनीतिक बिक्री के लिये वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश के उन सभी मामलों में वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी दे दी है जहां सीसीईए पहले ही रणनीतिक विनिवेश की मंजूरी दे चुका है।’’
नयी दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनियों की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था को उपक्रमों की बिक्री के समय, मूल्य और शेयरों के बारे में निर्णय लेने की मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश के उन सभी मामलों में वैकल्पिक व्यवस्था को
मंजूरी दे दी है जहां सीसीईए पहले ही रणनीतिक विनिवेश की मंजूरी दे चुका है।’’
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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश की वैकल्पिक व्यवस्था में वित्त मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और संबंधित प्रशासनिक विभाग के मंत्री शामिल हैं। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली वैकल्पिक व्यवस्था सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री में नियम-शर्तों पर फैसला करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीईए की बैठक में बृहस्पतिवार को रणनीतिक बिक्री के लिये रखे गये उपक्रमों के बिक्री योग्य शेयरों की मात्रा, बिक्री के तरीके,सौदे की अंतिम कीमत तथा कीमत तय करने के सिद्धांत/दिशानिर्देश तैयार करने, रणनीतिक भागीदार/खरीदार चुनने और बिक्री के नियम एवं शर्तें तय करने के बारे में वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी दे दी।
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बयान में कहा गया, ‘‘इससे तेजी से निर्णय लेना सुनिश्चित होगा तथा एक ही सरकारी कंपनी के लिये सीसीईए से कई मंजूरियों लेने के मामले को टाला जा सकेगा।’’ वैकल्पिक प्रणाली इस संबंध में सचिवों की के समूह के प्रस्ताव पर भी निर्णय लेगी। सचिवों का कोर समूह रणनीतिक बिक्री के बारे में समय, मूल्य और तय शर्तों के बारे में अपने प्रस्ताव देगा।
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