बिहार में गाड़ी खरीदना हुआ महंगा, 1 से 5 फीसदी तक बढ़ाई रजिस्‍ट्रेशन फीस

पटना। बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने दो और चार पहिया वाहनों के एक्स शोरूम मूल्य के आधार पर पंजीकरण शुल्क निर्धारण को आज मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने मंत्रिपरिषद के उक्त निर्णय के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एक लाख रूपये मूल्य तक के मोटरसाइकिल, टैक्सी, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य का 8 प्रतिशत, एक लाख रूपये मूल्य से लेकर आठ लाख रूपये मूल्य तक के वाहनों पर 9 प्रतिशत, आठ लाख रूपये मूल्य से अधिक और 15 लाख रूपये के मूल्य तक के वाहनों पर 10 प्रतिशत और 15 लाख रूपये के मूल्य तक के वाहनों पर एक्स-शोरूम मूल्य का 12 प्रतिशत की दर से 15 वर्षों के लिए होगा।

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने चौकीदारों के वर्दी भत्ता को सालाना 3000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किए जाने को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। अरुण ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने किसान सलाहकार योजना के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में 94.05 करोड़ रूपये की योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत पटना अतिथिगृह के एनेक्सी भवन (जी5), स्टाफ क्वार्टर (जी3) एवं डोरमेट्री (जी3) के निर्माण कार्य के लिए कुल 30.50 करोड़ रूपये के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है । अरुण ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने आज कुल 25 विषयों पर विचार—विमर्श कर उन्हें मंजूरी प्रदान की है।