कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी
इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लेगी जिसे 2008 में घोषित किया गया था।
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दे दी जो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वालों के मुद्दों का समाधान करते हुए भविष्य में "स्थायी खनन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी। ’’मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘2019 नीति में खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है ताकि निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्तपोषण और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके।" ।
#CabinetDecisions https://t.co/p1NGNEKN25 #Cabinet Approves - Mechanism For Enemy Shares
— BTVI Live (@BTVI) February 28, 2019
National Mineral Policy 2019
National Policy For Software Products
Rs 1,450 Cr For The Share Capital Of RBI In National Housing Bank pic.twitter.com/n7pAo0SPc5
इसे भी पढ़ें: तेलंगाना मंत्रिमंडल का विस्तार, दस नए मंत्री हुए शामिल
इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लेगी जिसे 2008 में घोषित किया गया था।
अन्य न्यूज़
