MSME को 3 लाख करोड़ रुपये की रिण सुविधा को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त रिण उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र को यह रिण, आपात रिण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत उपलब्ध कराया जायेगा। एमएसएमई क्षेत्र के लिये मंजूर की गई तीन लाख करोड़ रुपये की यह आपात रिण सुविधा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में शामिल दूसरी बड़ी घोषणा है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कई किस्तों में इस पैकेज का ब्योरा जारी किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि योजना के तहत तीन लाख रुपये तक का कर्ज दिया जायेगा जिसपर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) 100 प्रतिशत गारंटी कवर देगी।यह कर्ज पात्र एमएसएमई और मुद्रा योजना के तहत कर्ज लेने वालों को दिया जायेगा। यह कर्ज गारंटीशुदा आपात रिण सुविधा (जीईसीएल) के तहत उपलब्ध कराया जायेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके लिये भारत सरकार 41,600 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध करायेगी।

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यह कोष चालू वित्त वर्ष के साथ ही अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिये होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई।इसमें कहा गया कि योजना जीईसीएल के तहत मंजूर सभी कर्जों पर लागू होगी।योजना की अवधि इसकी घोषणा के दिन से लेकर 31 अक्टूबर तक या फिर जब तक योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये तक के कर्ज मंजूर होते हैं तब तक लागू रहेगी। इनमें से जो भी पहले होगा तब तक योजना लागू रहेगी। इस योजना का मकसद देश के 45 लाख एमएसएमई को संकट की इस घड़ी में तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त कर सुविधा उपलब्ध कराना है।यह वित्तपोषण पूरी तरह से गारंटीशुदा आपात रिण सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। एमएसएमई की पात्रता के बारे में इसमें कहा गया है कि 100 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली इकाइयां जिनपर 29 फरवरी को 25 करोड़ रुपये तक का बकाया है जोवित्तीय दबाव की दृष्टि से विशेष उल्लेख (एसएमए1) तकदायरे में हैं, यानी जिन्हें अवरुद्ध खाता (एनपीए) नहीं घोषित किया गया था, वही जीईसीएल वित्तपोषण के तहत योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। इन पात्र एमएसएमई को उनके 29 फरवरी 2020 को 25 करोड़ रुपये तक के बकाये के 20 प्रतिशत तक रिण दिया जा सकता है। इसके लिये एनपसीजीटीसी द्वारारिण देने वाले संस्थान से कोई भी गारंटी शुल्क नहीं लिया जायेगा।योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिये ब्याज दर को 9.25 प्रतिशत पर तय किया गया है, वहीं एनबीएफसी के लिये यह 14 प्रतिशत होगी।