विशेष श्रेणी का दर्जा देने की अनुशंसा करना वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं

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[email protected] । Oct 4 2018 11:17AM

15 वें वित्त आयोग ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की अनुशंसा करना, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है लेकिन आश्वासन दिया कि जहां तक बिहार की जरूरतों का संबंध है

पटना। 15 वें वित्त आयोग ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की अनुशंसा करना, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है लेकिन आश्वासन दिया कि जहां तक बिहार की जरूरतों का संबंध है, उसकी सिफारिशें "सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक " होगी।

15 वें वित्त आयोग की टीम के चार दिवसीय दौरे के अंतिम दिन यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने स्वीकार किया कि इस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले को दिन की शुरूआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने "पुरजोर तरीके और शानदार ढंग से" रखा । यह पूछे जाने पर जदयू सांसद के तौर पर उन्होंने प्रदेश को विशेष दर्जा दिये जाने की वकालत की थी, सिंह ने कहा कि इस मामले पर अलग से अध्ययन किए जाने के लिए एक स्वतंत्र इकाई की जरूरत है।

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