Finance Ministry ने कहा कि बैंकों को चालू वित्त वर्ष के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए

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यहां वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों को यह दिशानिर्देश दिए गए।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से चालू वित्त वर्ष के लिए प्रमुख वित्तीय समायोजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दिए गए लक्ष्यों को हासिल करने को कहा है। यहां वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों को यह दिशानिर्देश दिए गए।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘बैठक में सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) की विभिन्न योजनाओं- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी) आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की गई।’’

बयान के अनुसार, ‘‘वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा पीएसबी को 2022-23 के अंतर्गत उन्हें दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।’’ बयान के अनुसार, बैठक में यह भी चर्चा की गई कि बैंकों को वित्तीय शिक्षण शिविर आयोजित करने चाहिए, जिससे सूक्ष्म बीमा योजनाओं समेत वित्तीय समावेशन की विभिन्न योजनाओं और यूपीआई लाइट जैसे डिजिटल वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा दिया जा सके।

बयान के अनुसार, ‘‘इसकी प्रशंसा की गई कि बैंकिंग सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच पिछले 7-8 साल में मजबूत हुई है।’’ बयान के अनुसार, बैठक में सभी पीएसबी से देश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराने के लिए पीएम किसान की मदद लेने का आग्रह किया गया। कृषि अवसंरचना राशि (एआईएफ) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कृषि ऋण से संबंधित समीक्षा के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। पीएसबी को नियत समय में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया।

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