रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार ने एफडीआई का फैसला किया: गोयल
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Sep 18 2020 2:46PM
सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेशकों को निवेश से पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग से अनुमति लेनी होती है, जबकि स्वत: मार्ग में निवेशक को निवेश करने से पहले इस बारे में सिर्फ आरबीआई को सूचित करना होता है।
नयी दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) के नियमों को आसान बनाने के सरकार के फैसले से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और इस दौरान राष्ट्रीय हितों तथा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी देने से पहले उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के पैमाने पर जांच की जाएगी। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इस क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत दी है।
गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘अब, स्वत: मार्ग से 74 प्रतिशत तक एफडीआई की मंजूरी दी जाती है और 74 प्रतिशत से अधिक की अनुमति सरकारी (मंजूरी) मार्ग से दी जाएगी। इससे कारोबारी सुगमता बढ़ेगी और निवेश, आय तथा रोजगार की वृद्धि में योगदान होगा।’’ उन्होंने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत के नजरिए के अनुरूप राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए किए गए इन संशोधनों से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में स्वत: मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने की घोषणा की थी। सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेशकों को निवेश से पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग से अनुमति लेनी होती है, जबकि स्वत: मार्ग में निवेशक को निवेश करने से पहले इस बारे में सिर्फ आरबीआई को सूचित करना होता है।Foreign investments in defence sector shall be subject to scrutiny on grounds of National Security.
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 18, 2020
In line with our collective vision of Aatmanirbhar Bharat, amendments will enhance self-reliance in defence production, while keeping national interests & security paramount. pic.twitter.com/LngBhTO0Zb
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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