केन्द्रीय बजट स्थगित करने की याचिका पर 23 को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केन्द्रीय बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई आज 23 जनवरी तक के लिये स्थगित कर दी। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस जनहित याचिका के समर्थन में कानूनी प्रावधानों और अन्य सामग्री पेश करने के लिये कहा था। पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अतिरिक्त हलफनामे का अवलोकन करेंगे।

अधिवक्ता मनोहन लाल शर्मा ने यह जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि वह बहस के लिये तैयार हैं और इस मामले में सोमवार को बहस कर सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 का केन्द्रीय बजट पेश करने की तारीख एक फरवरी से आगे बढ़ाई जाये। यह बजट एक अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष के लिये है। याचिका में केन्द्र सरकार को इन पांच राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के लिये किसी भी तरह की राहत, कार्यक्रम और वित्तीय प्रावधान की घोषणा करने से रोकने का अनुरोध किया गया है क्योंकि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होगा। निर्वाचन आयोग ने चार जनवरी को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड विधानसभाओं के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। केन्द्र पहले ही 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला कर चुका है ताकि अगले दिन 2017-18 के वित्त वर्ष का बजट पेश किया जा सके।