China-Pakistan की हरकतों के बीच भारत ने अपने बेड़े में जोड़े खतरनाक हथियार, 5 साल में 1.93 लाख करोड़ रुपये के खरीदे गए सैन्य उपकरण

भारत ने पिछले पांच वर्षों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इज़राइल और स्पेन जैसे देशों से 1.9 लाख करोड़ रुपये (लगभग 24 बिलियन डॉलर) के सैन्य हार्डवेयर खरीदे। सैन्य हार्डवेयर में हेलीकॉप्टर, विमान राडार, रॉकेट, बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, मिसाइल और गोला-बारूद शामिल थे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा को बताया कि भारत ने 2017-2018 से सैन्य उपकरणों के लिए 264 पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें विदेशी विक्रेताओं के साथ 88 सौदे शामिल हैं, जो कुल मूल्य का 36% है। 

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विदेशी विक्रेताओं से 2017-18 में 30,677 करोड़ रुपये, 2018-19 में 38,116 करोड़ रुपये, 2019-20 में 40,330 करोड़ रुपये, 2020-21 में 43,916 करोड़ रुपये और 2021-22 में 40,840 करोड़ रुपये की खरीद हुई थी। 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपये का सौदा, जो सितंबर 2016 में हुआ था, इस सूची में शामिल नहीं है।

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रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 में 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पर फोकस के साथ स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत पहल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, डीएपी-2020 अधिग्रहण की 'भारतीय खरीदें' श्रेणी को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है और 'वैश्विक खरीदें' को केवल असाधारण स्थितियों में ही रक्षा अधिग्रहण परिषद या रक्षा मंत्री की विशिष्ट स्वीकृति के साथ अनुमति दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि डीआरडीओ 73,943 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत पर 55 'मिशन मोड' परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ये परियोजनाएं परमाणु रक्षा प्रौद्योगिकियों, पनडुब्बियों के लिए वायु-स्वतंत्र प्रणोदन, लड़ाकू सूट, टॉरपीडो, लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, मानव रहित हवाई वाहन, गैस टरबाइन इंजन, असॉल्ट राइफल, वारहेड, लाइट मशीन गन, रॉकेट, आर्टिलरी गन सिस्टम, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जहाज-रोधी मिसाइल, एंटी-एयरफील्ड हथियार और ग्लाइड बम हैं।