कमलनाथ ने तिलहन खरीद योजना की बकाया राशि जारी करने की अपील की

kamal-nath-appeals-for-release-of-arrears-of-oilseeds-purchase-scheme
[email protected] । Feb 4 2019 6:27PM

मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि कमलनाथ ने प्रदेश में खदानों की नीलामी में देरी और खनन परियोजनाओं की मंजूरी में देरी के मुद्दे को भी उठाया।

नयी दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मुलाकात की। कमलनाथ ने उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित फसल खरीद में मूल्य-अंतर की भरपाई करने वाली योजना में केन्द्र के हिस्से का बकाया 575.90 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ की प्रधानमंत्री के यह पहली मुलाकात थी।

इसे भी पढ़ें- आयकर आकलन में किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी : CBDT

मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि कमलनाथ ने प्रदेश में खदानों की नीलामी में देरी और खनन परियोजनाओं की मंजूरी में देरी के मुद्दे को भी उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वजहों से राज्य की आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इसे भी पढ़ें- सरकार ने जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली 17 उपक्रमों में निवेश बढ़ाया

बयान के अनुसार, आधे घंटे की बैठक के दौरान कमलनाथ ने मोदी से खरीफ 2017 के पीडीपीएस (मूल्य अंतराल भुगतान योजना) प्रायोगिक योजना में केन्द्र की मदद के बकाया हिस्से के 575.90 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। कमलनाथ ने इसी संदर्भ में तिलहनों का लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना ‘प्रधानमंत्री आशा’ लागू करने के केन्द्र सरकार के फैसले की ओर दिलाया।

बयान के अनुसार इस योजना को लागू करने में आने वाली लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र को देना है। इस व्यवस्था के तहत पीडीपीएस पायलट योजना में केंद्र को 975 करोड़ रुपये देने थे लेकिन प्रदेश को अभी केवल 400 करोड़ रुपये मिले हैं। 

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से से पीडीपीएस नीति में संशोधन का भी अनुरोध किया ताकि किसी राज्य में संबंधित फसल के कुल उत्पादन के 40 प्रतिशत हिस्से को इस योजना के दायरे में लाया जा सके। अभी यह हिस्सा 25 प्रतिशत है।  मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से खनन क्रियाकलापों को शीघ्र मंजूरी तथा खनन की नीलामी प्रक्रिया तेज करने का भी अनुरोध किया।

बयान के अनुसार, कमलनाथ ने ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए खनन एवं खरिज (विकास एवं नियमन) कानून में संशोधन का ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़