वाणिज्य मंत्रालय ने कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए मांगी मदद

वाणिज्य मंत्रालय ने देश में कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए उद्योग संगठनों समेत सभी संबद्ध पक्षों से उनके सुझाव एवं प्रतिक्रिया मांगी है। डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि मंत्रालय के तहत आने वाले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने इस दिशा में कई पहलें की हैं लेकिन कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए उद्योग से इस बारे में सतत प्रतिक्रिया की जरूरत है। अभिषेक ने फिक्की के कारोबार सुगमता पर आयोजित एक समारोह में कहा, ‘‘हमें उद्योग के साथ निरंतर जुड़े रहने और प्रतिक्रिया हासिल करने की जरूरत है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस विशाल अभियान में सरकार के साथ भागीदारी करें।’’

उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में केंद्र और राज्य सरकार ने उन सभी 10 मानकों पर काम किया है जिन पर विश्व बैंक का कारोबार सुगमता सूचकांक आधारित है। इन 10 मानकों में कारोबार शुरू करना, निर्माण मंजूरी, बिजली कनेक्शन हासिल करना और सीमा पार व्यापार आदि शामिल है। भारत 2016 में कारोबार सुगमता के लिहाज से 130वें स्थान पर रहा जबकि इससे पहले उसका 134वां स्थान था। अगली रपट अक्तूबर में आनी है जिसमें भारत की रैंकिंग में और सुधार की उम्मीद है।