नीति आयोग ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिये बनाई 15 सूत्रीय योजना

नयी दिल्ली। नीति आयोग ने दिल्ली, कानपुर और वाराणसी समेत देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने को लेकर 15 सूत्रीय कार्ययोजना का प्रस्ताव किया है। ‘ब्रेथ इंडिया’ शीर्षक से जारी कार्य योजना के मसौदे में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने, निजी डीजल वाहनों को हटाने तथा फसलों के अवशेष के उपयोग की नीति का विकास शामिल है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के ताजा आंकड़े के अनुसार कानपुर, फरीदाबाद, गया, वाराणसी, आगरा, गुड़गांव, मुजफ्फरपुर, लखनऊ और पटना देश के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े के अनुसार पिछले महीने पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गयी थी। दिल्ली में जाड़े में हवा की गुणवत्ता काफी बिगड़ जाती है। 

कार्य योजना में पुराने और अकुशल बिजली संयंत्रों को बंद करने के काम में तेजी तथा 2020 से फीबेट (प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जुर्माना तथा हवा को स्वच्छ रखने वाले वाहनों को छूट) कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लागू करना शामिल हैं। मसौदा पत्र में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड (बिजली और पेट्रोल व अन्य ईंधन से चलने वाले) वाहनों का वितरण बढ़ाने के कहा गया है। इसे जरूरी वित्तीय उपायों तथा बुनियादी ढांचा समर्थन के जरिये किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार तथा कुछ सार्वजनिक सुविधाओं के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद अनिवार्य की जानी चाहिए।

इसमें कहा गया है, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में अगले तीन साल अर्थात अप्रैल 2021 तक 15 साल से अधिक पुराने मौजूदा वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। मसौदा पत्र में बिजली से चलने वाले दो पहिया और तीन पहिया वाहनों को बढ़ावा देने की वकालत भी की गयी है। रिपोर्ट के अनुसार वाहनों में उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिये ठोस उपाय किये जाने की जरूरत है।