पूर्वोत्तर क्षेत्र को जल्द मिलेगी वृहद दूरसंचार विकास नीति

नयी दिल्ली। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस में सुधार और नागरिकों को सशक्त करने के लिए जल्द एक वृहद दूरसंचार विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य विशेष रूप से समाज के सीमान्त तबके को सशक्त करना है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अतिरिक्त सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिये लोगों के जीवन में सुधार लाना है। 

इसे भी पढ़ें: विदेशी इन्वेस्टर ने सितंबर में अब तक पूंजी बाजार से 4,193 करोड़ निकाले

इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें जन सुविधाएं आसानी से सुलभ हो सकें।’’ श्रीनिवास ने कहा कि हमारी इस पहल का लक्ष्य कृत्रिम मेधा (एआई), भारतीय उपक्रम ढांचे, इंटर आपरेबिलिटी ढांचे, ई-गवर्नेंस प्रणाली और डिजिटल सेवा मानक हैं।

इसे भी पढ़ें: इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का होगा विलय, निदेशक मंडल ने दी मंजूरी

राजस्थान कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रीनिवास ने पिछले महीने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रशासनिक सुधारों पर ई-गवर्नेंस सम्मेलन का शिलॉन्ग, मेघालय में सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इस सम्मेलन की अगुवाई कार्मिक एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने की थी। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 19-20 अगस्त को किया गया। इसमें 28 राज्यों-संघ शासित प्रदेशों के 545 प्रतिनिधि शामिल हुए।