पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने की दूरदर्शी योजना सही समय पर पेश करेंगे: वित्त मंत्री

इंदौर। केंद्र सरकार ने आज कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत देने के लिये वह दूरदर्शी योजना पर काम कर रही है और इस कदम की सही समय पर घोषणा की जायेगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, "कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दाम पिछले दिनों तेजी से बढ़े हैं जिसका असर देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी देखा गया है। केंद्र सरकार इस मूल्यवृद्धि की चिंता करते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर दूरदर्शी योजना बना रही है, ताकि इन ईंधनों की कीमतों को कम किया जा सके और इन्हें आगे भी नियंत्रण में रखा जा सके।" इस योजना के स्वरूप और इसे पेश करने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा, "हम सही वक्त पर इस योजना की घोषणा करेंगे।" पेट्रोलियम पदार्थों को माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाये जाने की मांग से जुड़े सवाल पर गोयल ने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि पेट्रोलियम पदार्थों को इस नयी कर प्रणाली के दायरे में लाने पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में चर्चा होगी। खुद पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा है कि इन पदार्थों को जीएसटी के तहत लाने पर आम सहमति बनाने के लिये जीएसटी परिषद की बैठक में बात की जाये।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर कर वसूली से होने वाली आय के एक-एक पैसे का इस्तेमाल जनहितैषी योजनाओं और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिये कर रही है।

गोयल ने कहा, "हमारी सरकार ने महंगाई को काबू में रखा है, जबकि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के राज में महंगाई की ऊंची दर दहाई अंकों में हुआ करती थी।" उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की ताजा हार के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, "उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हालांकि, यह सच है कि कुछ उपचुनावों में हमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन हमारे विपक्षी दल यह न भूलें कि भाजपा और हमारे सहयोगी दलों ने देश के 14 राज्यों में उन्हें हराकर अपनी सरकारें बनायी हैं।" उन्होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि मतदाता आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में सरकार बनाने के लिये भाजपा को ही चुनेंगे।" विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े उद्योगपतियों को दिये गये भारी-भरकम बैंक कर्जों में गड़बड़ियों के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने आरोप लगाया, "पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने ऐसे लोगों को गलत आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिये नियम-कायदों में मनमाने बदलाव किये, ताकि बैंकों के जरिये इन्हें धड़ल्ले से कर्ज बांटे जा सकें।" गोयल के पास रेल मंत्रालय भी है जो यात्री ट्रेनों के तय समय से देरी से चलने के कारण अक्सर आलोचना का सामना करता है।

रेल मंत्री ने इस विषय में पूछे जाने पर कहा, "देश भर में पुरानी रेल पटरियों को बदला जा रहा है। इस काम के कारण कुछ रेल गाड़ियां थोड़े विलम्ब से चल सकती हैं। लेकिन रेल यात्रा को जनता के लिये सुरक्षित बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।" मोदी सरकार की चार साल की अलग-अलग उपलब्धियां गिनाते हुए गोयल ने कहा कि इस "भ्रष्टाचारमुक्त" सरकार ने पिछले 48 महीने में देश के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तथा भारी-भरकम एनपीए की मार झेल रहे सरकारी बैंकों की स्थिति मजबूत करने के लिये कदम उठाये।