अर्थव्यवस्था में सुधार के उपायों पर पीएम मोदी करेंगे बैठक, रोजगार सृजन पर भी रहेगा जोर
यह बैठक इसलिए भी बुलाई गई है ताकि जिन राहत उपायों की घोषणा की जाएगी, उसमें छोटे कारोबारियों, छोटी कंपनियों के साथ-साथ किसानों और प्रवासी मजदूरों का भी विशेष ख्याल रखा जा सके। किनको किस तरह की राहत दी जाए, इसको लेकर बैठक में मंथन होगा।
कोरोना संकट के कारण सबसे ज्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था को पहुंचा है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह और भी बड़ा संकट साबित हुआ। कोरोना के कारण भारत का आर्थिक विकास थम सा गया है। इसी को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग व रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारियों के साथ जल्द ही एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य राहत के उपायों पर भी ध्यान देना होगा। माना जा रहा है कि यह बैठक गुरुवार या फिर शुक्रवार को हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना संकट से उबरने के लिए जिन राहत उपायों को लाया जा रहा है, उसे इस बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इन राहत उपायों की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी।
इसे भी पढ़ें: कभी मनमोहन को कहा अंडर अचीवर, कभी PM मोदी को बताया डिवाइडर, वक्त के साथ रंग बदलने में माहिर है TIME
यह बैठक इसलिए भी बुलाई गई है ताकि जिन राहत उपायों की घोषणा की जाएगी, उसमें छोटे कारोबारियों, छोटी कंपनियों के साथ-साथ किसानों और प्रवासी मजदूरों का भी विशेष ख्याल रखा जा सके। किनको किस तरह की राहत दी जाए, इसको लेकर बैठक में मंथन होगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ वर्तमान आर्थिक स्थिति पर गहन विचार-विमर्श करेंगे। कोशिश यह की जाएगी कि छोटे कारोबारियों के साथ-साथ किसानों, प्रवासी मजदूरों के लिए भी राहत के उचित इंतजाम किए जा सके। इस बैठक में छोटे व्यापारियों व किसानों के लिए सस्ते दरों पर लोन देने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में रोजगार सृजन पर भी मंथन किया जाएगा। कोरोना संकटकाल में जिनके रोजगार जा चुके हैं, उन्हें किस तरीके से फिर से रोजगार मुहैया कराया जाए इस बात पर प्रधानमंत्री का जोर रह सकता है।
इसे भी पढ़ें: PM मोदी और श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा
सरकार ऐसी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देगी जहां प्रवासी मजदूर ज्यादा संख्या में काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसी कंपनियों को सरकार अधिक मात्रा में लोन दे सकती है ताकि यहां प्रवासी मजदूरों को नौकरी मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों को किस तरीके से गति दी जाए, यह चर्चा का विषय होगा। महंगाई को कंट्रोल करने के साथ-साथ उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता होगी। ऐसे में देखना होगा कि कोरोनावायरस संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से रफ्तार देने के लिए सरकारी योजना बनाई जाती है।
अन्य न्यूज़
