केरल के बजट में पेट्रोल, डीजल व शराब पर ‘Social Security Cess’ लगाने का प्रस्ताव

केरल सरकार ने पेट्रोल, डीजल और शराब पर सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। राज्य के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शुक्रवार को पेश बजट में अतिरिक्त राजस्व जुटाने के मकसद से इन उत्पादों बिक्री पर ‘सामाजिक सुरक्षा’ उपकर लगाने की घोषणा की गई है। इससे राज्य में वाहन ईंधन और शराब के दाम बढ़ेंगे। वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि 500 ​​रुपये से 999 रुपये के बीच मूल्य (एमआरपी) वाली भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की प्रत्येक बोतल पर 20 रुपये की दर से सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाने का प्रस्ताव है।

वहीं, 1,000 रुपये से अधिक एमआरपी वाली बोतल पर 40 रुपये की दर से उपकर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘इससे राज्य को 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।’’ उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर दो रुपये प्रति लीटर की दर से सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सामाजिक सुरक्षा शुरुआती कोष में 750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर कैब और इलेक्ट्रिक टूरिस्ट मोटर कैब पर एकबारगी कर को घटाकर कर खरीद मूल्य का पांच प्रतिशत कर दिया गया है।