5जी स्पेक्ट्रम नीलामी का प्रस्ताव अगले सप्ताह मंत्रिमंडल को भेज सकता है दूरसंचार विभाग

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एक आधिकारिक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरफ से सुझाए गए आधार मूल्य को अंतिम रूप दे दिया है।

नयी दिल्ली| दूरसंचार विभाग (डॉट) 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को अगले सप्ताह अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है।

एक आधिकारिक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरफ से सुझाए गए आधार मूल्य को अंतिम रूप दे दिया है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘डीसीसी ने अपने विचार को मजबूत किया है। यह निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है। यह नीलामी योजना को अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल को सिफारिश देगी। ट्राई ने जिस आधार मूल्य की सिफारिश की है, उसमें कोई बदलाव नहीं है।’

’ दूरसंचार कंपनियों ने हालांकि ट्राई की तरफ से सुझाए गए आधार मूल्य का विरोध किया है। डीसीसी ने 27.5-28.5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी की नीलामी नहीं करने और इसे उपग्रह सेवाओं के लिए छोड़ने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि ट्राई ने इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए एक आधार मूल्य की सिफारिश की थी और सुझाव दिया था कि इसका उपयोग मोबाइल और उपग्रह सेवाओं दोनों के लिए किया जा सकता है।

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