Aditya Birla Group से वोडाफोन आइडिया चलाने की प्रतिबद्धता पर हुआ फैसलाः Vaishnav
सरकार ने संकट में घिरी इस दूरसंचार कंपनी को बड़ी राहत देते हुए 16,133 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद घाटे में चल रही वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी करीब 33 प्रतिशत हो जाएगी।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि वोडाफोन आइडिया के ब्याज बकाया को हिस्सेदारी (इक्विटी) में बदलने का फैसला सरकार ने आदित्य बिड़ला समूह से कंपनी चलाने और जरूरी निवेश लाने की निश्चित प्रतिबद्धता मिलने के बाद किया है। सरकार ने संकट में घिरी इस दूरसंचार कंपनी को बड़ी राहत देते हुए 16,133 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद घाटे में चल रही वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी करीब 33 प्रतिशत हो जाएगी।
वोडाफोन आइडिया पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की देनदारी है। इस फैसले के बाद जारी बयान में वैष्णव ने कहा, ‘‘हमने पक्की प्रतिबद्धता मांगी थी कि आदित्य बिड़ला समूह इस कंपनी को चलाएगा और इसके लिए जरूरी निवेश भी लेकर आएगा। बिड़ला समूह ने इसपर सहमति जताई है और इस तरह हम बकाया देनदारी को हिस्सेदारी में बदलने पर सहमत हो गए हैं।’’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय दूरसंचार बाजार में बीएसएनएल के अलावा तीन कंपनियों की मौजूदगी चाहती है ताकि उपभोक्ताओं को इनकी स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा मिल सके। वोडाफोन आइडिया को बकाया देनदारी से राहत सितंबर, 2021 में घोषित दूरसंचार राहत पैकेज के तहत मिली है। इस फैसले के बाद कंपनी सरकार को 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी करेगी।
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