Australia FTA with India: 6,000 से अधिक भारतीय उत्पाद ऑस्ट्रेलियाई बाजार में छाने को तैयार, मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद से पारित
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ''खुशी है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है।'
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीस ने घोषणा की कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) उसकी संसद से पारित हो गया है। अलबनीज ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है। अल्बनीज के अगले साल मार्च में भारत का दौरा करने की बात कहने के के कुछ दिनों बाद यह बात सामने आई है। उन्होंने जी20 शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण के मौके पर यह घोषणा की थी।
इसे भी पढ़ें: एडब्ल्यूएस ने भारत में दूसरे अवसंरचना क्षेत्र की शुरुआत की; 36,300 करोड़ रुपये के निवेश की योजना
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीस ने कहा कि मैंने भारत के प्रधान मंत्री मोदी से भी मुलाकात की, जहां हमने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा की, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं मार्च में भारत का दौरा करूंगा। हम एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को भारत ले जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी और हमारे दोनों देशों के बीच हमारे संबंधों में सुधार होगा।" वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ''खुशी है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है।'
इसे भी पढ़ें: भारोत्तोलन विश्व चैम्पियनशिप में भारतीय अभियान की अगुआई करेंगी मीराबाई, चोटिल जेरेमी बाहर
भारत के साथ व्यापार समझौते के बारे में, ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने पिछले सप्ताह के दौरान कहा था कि यह सौदा ऑस्ट्रेलियाई सेवा कंपनियों और पेशेवरों के लिए भारतीय बाजार तक पहुँचने का एक बड़ा अवसर है। फैरेल ने कहा, हमारी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता। ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर 2 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
अन्य न्यूज़