भारत- जापान के बीच उन्नत मॉडल एकल खिड़की विकास समझौते को मंजूरी
आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस एमओयू से कारोबार से जुड़े कार्यों के लिये आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए ‘उन्नत मॉडल एकल खिड़की’ विकास और भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों में इस पर अमल के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग सुनिश्चित होगा।
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को निवेश बढ़ाने और कारोबार सुगमता के लिये भारत और जापान के बीच उन्नत मॉडल एकल खिड़की विकास पर किये गये सहमति ज्ञापन समझौते (एमओयू) को मंजूरी दे दी। इस एमओयू का उद्देश्य निवेश की सुविधा और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
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आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस एमओयू से कारोबार से जुड़े कार्यों के लिये आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए ‘उन्नत मॉडल एकल खिड़की’ विकास और भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों में इस पर अमल के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग सुनिश्चित होगा।
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इसके साथ ही एक ऐसे ढांचे के विकास के लिए भी सहयोग संभव होगा जिसमें प्रशासनिक प्रक्रियाएं त्वरित ढंग से पूरी होंगी, ताकि देश में कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा सके।
PM @narendramodi reiterates his strong commitment to further deepen Special Strategic & Global Partnership between India🇮🇳 & Japan🇯🇵 pic.twitter.com/RljKAyQedt
— All India Radio News (@airnewsalerts) January 8, 2019
इसमें कहा गया है कि उन्नत मॉडल एकल खिड़की भारत में और इसके बाहर अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तौर-तरीकों या प्रथाओं पर आधारित है। इसमें मापने के लिये पैमाने या मापदंड भी हैं और इससे भारत में ‘एकल खिड़की’ की स्थापना के मार्ग में आने वाली संभावित बाधाओं की पहचान हो सकेगी। अत: इससे निवेश करना सुविधाजनक हो जाएगा।
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