हांगकांग की जेल में चॉकलेट रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा!

Latest threat to Hong Kong: Chocolates in jail
निधि अविनाश । Sep 16 2021 4:20PM

कानून के तहत हांगकांग के लोगों का सामूहिक विरोध प्रदर्शन करना, अनौपचारिक चुनाव कराना, नारे लगाना और चॉकलेट को अपने पास रखना गैरकानूनी होगा। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन जेल में बंद कई लोगों के चॉकलेट को अपने पास रखना गैरकानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

चीन ने साल 2019 में हांगकांग में महीनों चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। इस कानून के लागू होने के बाद से ही वहां की आम जनता ने कानून को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी किए। आपको बता दें कि  इस कानून के तहत 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।इस कानून के आने के बाद से कई लोगों को जेल में भी बंद किया गया है। इसी बीच हांगकांग की जेल के अधिकारियों ने कार्रवाई तेज करते हुए जेल से कई चीजें इकट्ठा की है। जेल के अधिकारियों के मुताबिक, यह चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

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कानून के तहत हांगकांग के लोगों का  सामूहिक विरोध प्रदर्शन करना, अनौपचारिक चुनाव कराना, नारे लगाना और चॉकलेट को अपने पास रखना गैरकानूनी होगा। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन जेल में बंद कई लोगों के चॉकलेट को अपने पास रखना गैरकानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। शहर के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी, क्रिस टैंग के मुताबिक, हांगकांग की जेलों में कुछ लोग चॉकलेट और हेयर क्लिप जमा कर रहे है। अधिकारियों के मुताबिक, चॉकलेट और हेयर क्लिप को जमा कराना एक शक्ति और अनुयायियों को कम करने का सरकार के खिलाफ एक संभावित लक्ष्य है। जेल में बंद लोगों के पास बस कुछ और बाल क्लिप हैं,चॉकलेट का एक और टुकड़ा है, तो सवाल है कि इससे क्या समस्या है? बता दें कि, लोग जेल में अपना प्रभाव महसूस कराना चाहते है और हांगकांग और केंद्र सरकारों के लिए और भी अधिक नफरत महसूस कर सकते हैं। साथ ही इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंच रहा है। 

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गौरतलब है कि, बीजिंग ने जुलाई 2020 में एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जिसमें 120 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।बता दें कि 2019 के सामूहिक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में हजारों और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेल में बंद प्रदर्शनकारियों पर दबाव को काफी करीब से देखा जा रहा है ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि भविष्य में ऐसे ही मामलों से कैसे फैसले सुनाए जाएंगे।

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