पीएमएल-एन नेताओं ने शरीफ के खिलाफ फैसले पर सवाल उठाया
पूर्व मंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के नेता अहसन इकबाल ने अन्य शीर्ष नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता में कहा, ‘‘ पहले (उच्चतम न्यायालय द्वारा) शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह नहीं लेने के लिए अयोग्य ठहराया गया था
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सजायाफ्ता पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी अदालत के फैसले के गुण-दोष पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार चुनिंदा लोगों की ही जवाबदेही तय कर रही है। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने सोमवार को 69 वर्षीय शरीफ को अल अज़ीज़िया स्टील मिल मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, लेकिन फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट्स मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को बरी कर दिया।
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पूर्व मंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के नेता अहसन इकबाल ने अन्य शीर्ष नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता में कहा, ‘‘ पहले (उच्चतम न्यायालय द्वारा) शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह नहीं लेने के लिए अयोग्य ठहराया गया था और अब उन्हें अपने बेटे से तनख्वाह लेने के लिए दोषी ठहराया गया है।
Selected accountability being carried by ‘selected PM’: PML-N leaders https://t.co/J2ze3iAFXx pic.twitter.com/RqKE20F0Kj
— 92 News HD Plus (@92newschannel) December 25, 2018
’’इकबाल ने कहा कि शरीफ को सजा देने के लिए जो कारण दिया गया है उस वजह का इस्तेमाल खाड़ी में रहने वाले और अपने घर पैसा भेजने वाले सभी पाकिस्तानियों को अपराधी घोषित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि शरीफ अल अज़ीज़िया के असल मालिक हैं और धारणा के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री को सजा दी गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करने की जो प्रक्रिया चल रही है वह प्रधानमंत्री द्वारा चुनिंदा लोगों पर ही लागू की जा रही है।
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विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार में बैठे लोगों को छुआ तक नहीं जा रहा है। पीएमएल-एन नेता राणा सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी पार्टी संसद के अंदर और सड़कों पर इस चुनिंदा जवाबदेही के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इसके कुछ देर बाद, सूचना मंत्री फवाद चौधरी की अगुवाई में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन किया। चौधरी ने कहा कि इबकाल और अन्य पीएमएल-एन नेता पूर्व प्रधानमंत्री का बचाव करने में नाकाम रहे, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया है।
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