UN समिति ने ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

संयुक्त राष्ट्र। मानवाधिकारों से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने ईरान में मनमानी गिरफ्तारियां रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। समिति ने मृत्युदंड के बढ़ते चलन को लेकर भी चिंता जताई है। महासभा की मानवाधिकार कमेटी ने 85-30 के वोट से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगले महीने प्रस्ताव को 193 सदस्य महासभा की मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। प्रस्ताव में ईरान में महिलाओं के खिलाफ कानूनी, कामकाजी और वैचारिक भेदभाव खत्म करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा धार्मिक और आस्था से जुड़ी स्वतंत्रता पर पाबंदी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भी चिंता जताई गई है।

कनाडा की ओर से पेश इस प्रस्ताव में ईरान से राजीनितिक विरोधियों, मानवाधिकार रक्षकों, मजदूर नेताओं, पर्यारवरणविदों समेत विशेष तबके के लोगों पर लगी पाबंदी को खत्म करने की अपील की गई है जबकि ड्रग्स से संबंधित कुछ अपराधों में मृत्युदंड खत्म करने का स्वागत किया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उप राजदूत इसहाग अल हबीब ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए इसे राजनीति फैसला बताया है। उन्होंने कहा, "ईरानी लोगों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना सिर्फ कानूनी या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसकी जगह राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देने की जरूरत है।" उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तरह हम भी इन मसलों के हल के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ईसहाग ने साफ किया कि मानवाधिकारों के मसले पर ईरान को उपदेश देने की जरूरत नहीं है।