अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों में प्रगति के लिए दूरदर्शी रणनीति बनाई जाई

वाशिंगटन। अमेरिका के भारत को ‘‘प्रमुख रक्षा सहयोगी’’ का दर्जा दिये दो साल गुजरने के बाद देश की संसद ने ट्रंप प्रशासन से ऐसी नीति तैयार करने को कहा है जो भारत के साथ रक्षा संबंधों की प्रगति में सहायक हो। साथ ही संसद ने अमेरिका के दो बड़े प्रतिद्वंद्वी देशों चीन और रूस के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाने की भी मांग की। सीनेट सहित संसद के दोनों सदनों की सशस्त्र सेवा समितियों की द्विदलीय समूह वाली अमेरिकी कांग्रेस की सम्मेलन रिपोर्ट में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) 2019 में इसका प्रावधान किया गया है।

सम्मलेन रिपोर्ट के सारांश के अनुसार, एनडीएए -2019 के तहत रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को एक दूरदर्शी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें अमेरिका- भारत रक्षा सहयोग को बढ़ाने और प्रमुख रक्षा सहयोगी के रूप में भारत के दर्जे को खास तव्वजों दिए जाने की जरूरत है। सम्मेलन की पूरी रिपोर्ट कुछ दिनों में उपलब्ध होगी। एनडीएए 2019 को सीनेट सहित संसद के दोनों सदनों में भेजे जाने के बाद इसे व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा जो इसपर हस्ताक्षर कर इसे कानूनी रूप देंगे।