बेरोजगारों को 10 हजार, बिजली मुफ्त, हरियाणा की जनता से कांग्रेस के 10 प्रमुख वादे

  •  अभिनय आकाश
  •  अक्टूबर 11, 2019   12:55
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बेरोजगारों को 10 हजार, बिजली मुफ्त, हरियाणा की जनता से कांग्रेस के 10 प्रमुख वादे

मेनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन किरण चौधरी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र में किसान-युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को है। ऐसे में तमाम दलों की तरफ से वादे-इरादे का पिटारा खोल वोटरों को लुभाने की कवायद जारी है। इसी क्रम में हरियाणा की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस हरसंभव कोशिश में जुटी कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करते हुए हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, बचनबद्ध हैं, जो कहा है, वो पूरा करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम काम करने में हीरो हैं लेकिन पब्लिसिटी में पीछे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां काम में जीरो हैं लेकिन पब्लिसिटी में हीरो हैं। मेनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन किरण चौधरी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में  कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र में किसान-युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया है। कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र की प्रमुख बातें।

  • कांग्रेस सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा की गई है।
  • घोषणा-पत्र में सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया गया है। 
  • चुनावी घोषणा पत्र में किसानों और गरीब लोगों के लिए 24 घंटों में कर्ज को माफ करने का ऐलान किया है।
  • कांग्रेस ने हरियाणा में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए एसटीएफ के गठन का वादा किया। 
  • हरियाणा में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में हुये कथित घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच पैनल का गठन करने की बात कही है।
  • बीपीएल महिलाओं के लिए हर माह 2 हजार रुपये चूल्हा खर्च देने की घोषणा की गई है। 
  • इसके अलावा बेरोजगारों को दस हजार रुपये प्रति माह दिए जाने की बात कही है।
  • प्राकृतिक आपदाओं सूखा, बाढ़ आदि से फसल खराब होने पर 12000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।
  • महिलाओं को संपत्ति हाउस टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
  • कांग्रेस ने दो एकड़ तक की जमीन वाले किसानों को मुफ्त बिजली और फसल बीमा की एकमुश्त किस्त देने का वादा किया है।





नोट:कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।


जेपी नड्डा का दो दिवसीय UP दौरा, योगी सरकार में हो सकते हैं बड़े बदलाव, डिप्टी CM बनेंगे अरविंद शर्मा?

  •  अभिनय आकाश
  •  जनवरी 18, 2021   12:43
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जेपी नड्डा का दो दिवसीय UP दौरा, योगी सरकार में हो सकते हैं बड़े बदलाव, डिप्टी CM बनेंगे अरविंद शर्मा?

अरविंद शर्मा के विधान परिषद सदस्य बनने के बाद योगी सरकार में कोई अहम पद दिए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। गुजरात की एक अखबार ने बीते दिनों दावा किया कि पीएम मोदी के करीबी अरविंद शर्मा को योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री का दावेदार बताया था।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रमिडल विस्तार की अटकलें पिछले कई महीनों से लगाई जा रही हैं। सबे में चुनाव में अभी एक वक्त का समय शेष रह गया है ऐसे में मंत्रीमडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम तहर की अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 से 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ का दौरा करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई की खबरों को मानें तो बीजेपी चीफ राज्य के नेताओं के साथ ही राज्य संगठन और सरकार पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी के करीबी अधिकारी रहे अरविंद शर्मा ने बीते दिनों वीआरएस लेकर बीजेपी की सदस्यता ली और उसके बाद ही उन्हें विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया।

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अरविंद शर्मा के विधान परिषद सदस्य बनने के बाद योगी सरकार में कोई अहम पद दिए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। गुजरात की एक अखबार ने बीते दिनों दावा किया कि पीएम मोदी के करीबी अरविंद शर्मा को योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री का दावेदार बताया था। जिसके बाद से ही शर्मा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में इस वक्त 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 बनाए जा सकते हैं। जातीय गणित के हिसाब से भी कुछ विधायकों के मंत्री बनाए जाने की संभावना है वहीं कुछ मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर भी हाई कमान की नजर है।  





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अंडमान-निकोबार में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 4,983 हुए

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  जनवरी 18, 2021   12:14
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अंडमान-निकोबार में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 4,983 हुए

अंडमान में कोरोना वारयस संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति संक्रमणमुक्त भी हुआ और केन्द्र शासित प्रदेश में ठीक हुए लोगों की संख्या अब 4,896 हो गई। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 25 लोगों का अभी कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है।

पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कोविड-19 का एक नया मामला सामने आने के बाद केन्द्रशासित प्रदेश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,983 हो गए। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि संक्रमितों के सम्पर्क में आए लोगों की पहचान करने के क्रम में ये नए मामले सामने आए।

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अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति संक्रमणमुक्त भी हुआ और केन्द्र शासित प्रदेश में ठीक हुए लोगों की संख्या अब 4,896 हो गई। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 25 लोगों का अभी कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। यहां वायरस से अभी तक 62 लोगों की मौत हुई है। अधिकारी ने बताया कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने अभी तक कुल 2,03,739 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की है। यहां संक्रमण की दर 2.45 प्रतिशत है।





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गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टली, अब 20 जनवरी को होगी

  •  अनुराग गुप्ता
  •  जनवरी 18, 2021   11:55
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गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टली, अब 20 जनवरी को होगी

याचिका के जरिए दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।

नयी दिल्ली। किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी दिल्ली पुलिस की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल टाल दिया है। बता दें कि अब 20 जनवरी को सुनवाई होगी।उल्लेखनीय है कि याचिका के जरिए दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। 





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