नयी दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 128 नये मामले सामने आए जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या छह लाख 38 हजार 28 हो गई जबकि मरने वालों की कुल संख्या 10901 हो गई।

Delhi reports 128 new #COVID19 cases, 157 recoveries and 1 death in the last 24 hours.

Total cases 6,38,028
Total recoveries 6,26,086
Death toll 10,901

Active cases 1041 pic.twitter.com/eSC6ZXRJFS

— ANI (@ANI) February 22, 2021

नयी दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में चलती बस में एक व्यक्ति ने 25 वर्षीय महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ कथित रूप से छेड़खानी की और उसपर हमला कर दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना बुधवार दोपहर हुई जब पीसीआर इकाई में तैनात कांस्टेबल ड्यूटी पर जा रही थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी कांस्टेबल के साथ क्लस्टर बस में चढ़ा और उसके पीछे खड़ा हो गया। इसके बाद उसने गलत तरीके से उसे छुआ। जब कांस्टेबल ने इसपर आपत्ति जतायी तो उसने हेल्मेट से उसपर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि हमले में कांस्टेबल घायल हो गई जबकि आरोपी बस से उतरकर भाग गया।

कांस्टेबल को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला कांस्टेबल की मदद के लिये आगे नहीं आया। यहां तक की बस चालक और मार्शल ने भी मदद नहीं की। चालक का कहना है कि घटना बस से बाहर हुई थी। द्वारका के पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार मीणा ने कहा, मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

म्यांमा में सैन्य तख्ता पलट और अशांति की पृष्ठभूमि में भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह हालात पर करीब से नजर रखे हुए है और इस संबंध में साझेदार देशों से बातचीत भी कर रहा है। साथ ही उसने सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए शांति से सुलझाने पर जोर दिया। म्यांमा से पुलिसकर्मियों सहित कुछ लोगों के भारत की सीमा में प्रवेश करने और मिजोरम में शरण लेने की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ‘‘तथ्यों का सत्यापन” कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि म्यांमा में सैन्य तख्ता पलट के बाद से वहां के 16 नागरिक भारत आए हैं और मिजोरम में शरण ली है। दावा है कि उनमें से 11 पुलिसकर्मी हैं।

पत्रकार वार्ता में इस बारे में सवाल करने पर मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘फिलहाल हम तथ्यों का सत्यापन कर रहे हैं, इस संबंध में अधिक सूचना के साथ आपको उत्तर देंगे।’’ म्यांमा के विस्थापित लोगों की सहायता के लिए भारत द्वारा पिछले सप्ताह तटरक्षक के दो जहाज भेजे जाने के संबंध में श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘हमारे तटरक्षक कर्मी नावों पर सवार लोगों को मेडिकल, भोजन, पेयजल सहित अन्य मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम बांग्लादेश के संपर्क में हैं ताकि उन्हें उनके मूल स्थान (बांग्लादेश) सुरक्षित भेजा जा सके।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र सरकार को महंगाई पर काबू पाने के लिये समय रहते कदम उठाने चाहिए वरना लोगों में असंतोष पैदा होगा जो देश हित में नहीं है। गहलोत ने कांग्रेस द्वारा चलाई गई ‘‘स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज मुहिम’’ में युवाओं के हिस्सा लेने की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘कम्पेन (अभियान) आज दिनभर बहुत शानदार चला, लाखों नौजवानों ने इसमें भाग लिया।’’

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद देश में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिया है। परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। कम होती आमदनी, जाती हुई नौकरियां और डूबती अर्थव्यवस्था के दौर में लोग जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, ‘‘लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी नीत सरकार को ईंधन की कीमतें कम करनी चाहिए।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आम आदमी को फायदा देकर उसकी क्रय शक्ति को बढाया जाये तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की नौकरियां चली गई है और व्यवसाय बंद हो गये हैं और ऐसी स्थिति में ईंधन की कीमतों में वृद्धि से खाद्य पदार्थो और सब्जियों के दामों में बढोत्तरी होगी और महंगाई बढेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की जिसका सभी ने स्वागत किया, लेकिन बाद में यह पता चला कि पैसा ना तो राज्यों को मिला और नाहीं उद्योगों और व्यासायों को।

उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडरों पर मिलने वाली राहत भी रोक दी गई है, हालांकि शायद इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राजस्थान सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिये वैट में दो प्रतिशत की कमी की जिससे राज्य को 1000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ लेकिन ईंधन की कीमत लगातार बढ रही हैं।