तेलंगाना में 14 फूड पार्क फूड पार्क केंद्र सरकार देगा सहायता राशि

नयी दिल्ली। कृषि एवं खाद्य उत्पादों के महज 10 प्रतिशत अपशिष्ट के प्रसंस्करण की सीमा को बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत जम्मू कश्मीर और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण पार्कों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही तेलंगाना में 14 खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने के लिये 187.4 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी दी जायेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर और अन्य फल उत्पादक पर्वतीय राज्यों तथा खाद्य प्रसंस्करण के योग्य कृषि उत्पादों से संबद्ध तेलंगाना सहित अन्य मैदानी राज्यों में फूड पार्कों को केन्द्रीय सहायता से स्थापित किया जा रहा है।

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इसमें किसानों की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुये तेलंगाना में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े 14 फूड पार्क को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के लिंग्याह यादव के सवाल के जवाब में बादल ने बताया कि देश में कृषि एवं अन्य खाद्य उत्पादों के अपशिष्ट के प्रसंस्करण का मौजूदा स्तर महज 10 प्रतिशत है। ऐसे में सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मैदानी राज्यों में प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिये लागत का 35 प्रतिशत और पर्वतीय राज्यों में 50 प्रतिशत अनुदान राशि देती है। इसके तहत खाद्य अपशिष्ट के प्रसंस्करण के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिये खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित किये जा रहे हैं।

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इसमें जम्मू कश्मीर के लिये 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। इनमें दो ‘फूड टेस्टिंग लैब’ भी शामिल हैं। वहीं तेलंगाना में 14 खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने के लिये 187.4 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। तेलंगाना में खाद्य प्रसंस्करण की बेहतर संभावनों का जिक्र करते हुये बादल ने बताया कि राज्य में 3969 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट संचालित हैं। इनमें किसानों, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया गया है।