AAP ने खोला चुनावी वादों का पिटारा, 85% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए रिर्जव

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अभिनय आकाश । Apr 25 2019 3:11PM

केजरीवाल ने कहा कि आज भाजपा मुसलमानों, ईसाईयों और जैन को घुसपैठिया मानती है, हमारा लक्ष्य हर किसी को सुरक्षित महसूस करवाना है। भाजपा पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। पाकिस्तान भी भारत के टुकड़े करना चाहता है।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार अपने चरम पर है और इन सब के बीच दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक 17 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया।  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय व अन्य आप नेता की मौजूदगी में आप के मेनिफेस्टो जारी करने से दिल्ली की सात सीटों पर लड़ाई अब तेज हो गई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान विरोधियों पर जमकर हमले किए और कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने वाला है, हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना है।

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उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़ जो भी सरकार बनाने की हालत में होगा, हम उसे समर्थन करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी हम उसी को समर्थन करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज भाजपा मुसलमानों, ईसाईयों और जैन को घुसपैठिया मानती है, हमारा लक्ष्य हर किसी को सुरक्षित महसूस करवाना है। भाजपा पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। पाकिस्तान भी भारत के टुकड़े करना चाहता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की नौकरियों पर बाहर वालों का कब्जा और 85% सीटें दिल्ली से पास करने वाले छात्रों के लिए रिर्जव किए जाएंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही दिल्ली पुलिस में खाली पड़ी जगहों को भरने जैसे वादें भी किए। बता दें कि सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है व दिल्ली में 12 मई को मतदान है।

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घोषणापत्र की प्रमुख बातें

दिल्ली पुलिस के अंदर दो तिहाई पोस्ट खाली पड़ी है उसे भर जाएगा। 

दिल्ली कॉलेज में बच्चों को दाखिल नहीं मिलता, दिल्ली के बच्चों के लिए 85 फीसदी सीट आरक्षित कर देंगे। 

दिल्ली में कॉलेज खोलने, 60 फीसदी नंबर आने वाले बच्चों को भी दाखिला मिलेगा।

दिल्ली सरकार की नौकरी में दिल्ली के लोगों के लिए 85 फीसदी नौकरी आरक्षित की जाएगी।

पूर्ण राज्य बनने के बाद कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।

दिल्ली के इलाकों को हरा भरा किया जाएगा। 

10 साल में दिल्ली वालों को सस्ती और आसान किश्तों में घर बनाकर दिया जाएगा। 

एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) को वापस दिल्ली सरकार के अंदर लेकर आएंगे।

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