राजनीतिक विज्ञापन मामले में बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र चुनाव के लिए एजेंसी का चयन DGIPR ने किया था

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  जुलाई 25, 2020   15:35
राजनीतिक विज्ञापन मामले में बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र चुनाव के लिए एजेंसी का चयन DGIPR ने किया था

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि 2019 विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव संबंधित ऑनलाइन विज्ञापनों को जारी करने के लिए महाराष्ट्र सीईओ ने भाजपा पदाधिकारी के स्वामित्व वाली विज्ञापन एवं सोशल मीडिया कंपनी को चुना था।

मुंबई। महाराष्ट्र के 2019 विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव संबंधित ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए भाजपा नेता के स्वामित्व वाली एजेंसी को काम पर रखे जाने के आरोपों के बीच, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कहा है कि कंपनी का चयन राज्य सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय (डीजीआईपीआर) ने किया था। एक बयान में यह भी कहा गया है कि यह कहना “गलत एवं भ्रमित” करने वाला है कि महाराष्ट्र के सीईओ ने राजनीतिक विचार-विमर्श पर किसी एजेंसी को काम पर लगाया था। 

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि 2019 विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव संबंधित ऑनलाइन विज्ञापनों को जारी करने के लिए महाराष्ट्र सीईओ ने भाजपा पदाधिकारी के स्वामित्व वाली विज्ञापन एवं सोशल मीडिया कंपनी को चुना था। बृहस्पतिवार को, कार्यकर्ता साकेत गोखले ने एक ट्वीट में यह आरोप लगाया था।

सीईओ ने बयान में कहा, “यह गलत और भ्रमित करने वाला है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने राजनीतिक विचार-विमर्श पर किसी एजेंसी को काम पर लगाया। चुनावी जागरुकता अभियान महाराष्ट्र सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय (डीजीआईपीआर) द्वारा काम पर रखी गई एजेंसी के माध्यम से शुरू किया जाता है।” 

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बयान में कहा गया, “वे (डीजीआईपीआर) जन जागरुकता के लिए उचित एजेंसी चुनने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और लागू नियमों का पालन करते हैं तथा यह सीईओ कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है।” इसमें कहा गया है, “साकेत गोखले के ट्वीट में लगाए गए विशिष्ट आरोप के संबंध में, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को तथ्यों के रूप में अंतरिम जवाब भेज दिया गया है।” सीईओ के बयान में कहा गया, “इस बीच, मामले पर कुछ जन प्रतिनिधियों द्वारा कुछ अन्य प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें देखा जा रहा है और इस संबंध में विस्तृत जवाब जल्द ही आयोग को भेज दिया जाएगा।





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