संसद: PM केयर्स फंड पर कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप, रेलवे बजट पर हुई चर्चा
भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान रेलवे कुप्रबंधन का शिकार हुई और उस समय विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया लेकिन मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों में रेलवे के विकास के लिए काम कर रही है।
कांग्रेस ने सरकार पर ‘आपदा को सियासी अवसर’ में बदलने में महारत हासिल करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि अगर सरकार रेलवे में निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है तब उसे कर्मचारियों के भविष्य एवं कल्याण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वहीं, भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान रेलवे कुप्रबंधन का शिकार हुई और उस समय विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया लेकिन मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों में रेलवे के विकास के लिए काम कर रही है। वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में नई ट्रेनें शुरू करने की तथा घोषित परियोजनाओं को पूरा किये जाने की मांग की। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल ने कहा कि इस सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने का नारा दिया लेकिन ‘‘असलियत में इस सरकार ने आपदा को सियासी अवसर में बदलने में महारत हासिल कर ली है।’’ उन्होंने मोदी सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार के पिछले लगभग सात साल के शासनकाल में पंजाब के लिए एक किलोमीटर भी रेलवे लाइन का ऐलान नहीं किया गया। गिल ने अपने संसदीय क्षेत्र में स्थित कपूरथला कोच कारखाने का जिक्र करते हुए कहा कि उसका उत्पादन बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे कारखानों का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के भविष्य का ख्याल रखना चाहिए।
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दूसरी ओर, भाजपा के रामकृपाल यादव ने कहा, ‘‘ केंद्र सरकार ने रेल बजट में राजनीतिक घोषणा नहीं की, बल्कि यथार्थ की बातें की हैं।’’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने पिछले लगभग सात वर्षों में असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में रेलवे के लिए पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की तुलना में 157 प्रतिशत अधिक राशि खर्च की है, साथ ही केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए भी भाजपा नीत केंद्र सरकार ने इसी तरह बिना किसी भेदभाव के काम किया है जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं। यादव ने कहा, ‘‘ भाजपा वोटबैंक के लिए काम नहीं करती बल्कि विकास के लिये काम करती है। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया।’’ उन्होंने कांग्रेस का नाम लिये बिना उस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल जब सरकार में रहा तो उसने अपने समय में भेदभाव किया और अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों में ही काम किया। भाजपा सांसद ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले सात सालों के दौरान रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए बहुत काम हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक बड़े स्टेशनों पर ऊंचा तिरंगा फहराया गया है जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और इस सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यादव ने कहा कि यह पार्टी (कांग्रेस) कभी ऐसा सोच नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में रेलवे में सुरक्षा और संरक्षा पर बहुत जोर दिया गया है तथा रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कुप्रबंधनों के कारण रेलवे की बुरी स्थिति थी। यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटी सेंकने का काम किया। खासकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रेलगाड़ियों को लेकर राजनीति की।
पीएम केयर्स फंड के मुद्दे पर कांग्रेस, सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप
लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान पीएम केयर्स फंड में दान को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले जहां विपक्षी पार्टी ने दावा किया कि एलआईसी का पैसा लोगों को फायदा पहुंचाने की बजाए इस फंड में दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से चंदा स्वीकार करने का आरोप लगाया। निचले सदन में कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन के समय गरीब एवं प्रवासी मजदूर परेशान थे। बिट्टू ने कहा, ‘‘ उन्हें (गरीबों को) जो फायदा मिलना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने पीएम केयर्स फंड में पैसा डाल दिया। इसका क्या कारण है ? क्या सरकार कोई विशेष बीमा योजना गरीबों के लिये लायेगी।’’ लोकसभा में इस सत्र के लिये कांग्रेस के नेता बनाये गए बिट्टू ने कहा कि ‘‘आप इसका राजनीतिक उत्तर न देकर मंत्री के नाते उत्तर दें।’’
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इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ‘‘ राजनीतिक प्रश्न पूछेंगे तब राजनीतिक उत्तर ही मिलेगा।’’ वहीं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को वापस लौटते हुए परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रवासी मजदूरों सहित लोगों की परेशानियां कम करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में लोगों ने मुक्त भाव से सहयोग किया। कुछ लोगों ने पेंशन की राशि दी तो कुछ लोगों ने मनरेगा से मिलने वाला वेतन भी दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘ लेकिन एक परिवार ऐसा है जिसने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया और वर्षों तक उसे भरने का काम किया। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर इन लोगों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को प्राथमिकता नहीं दी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ इस पार्टी (कांग्रेस) ने राजीव गांधी फाउंडेशन को भरने का काम किया। इनको यह चुभाता है क्योंकि अब यह बंद हो गया है।
भारत जी-20 समूह में भारत एकमात्र देश जो पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं पर अमल कर रहा : जावड़ेकर
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि जी-20 समूह के देशों में भारत एकमात्र देश है जो वनरोपण और नवीकरणीय ऊर्जा पर पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं का क्रियान्वयन कर रहा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले छह साल में वन क्षेत्र में 15,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी गति और तेज होने की संभावना है क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले साल 48,000 करोड़ रुपये राज्यों को दिए और साथ ही निर्देश दिया है कि 80 फीसद धनराशि का उपयोग वन एवं वन्यजीवों के विकास से संबंधित क्रियाकलापों पर खर्च किया जाना चाहिए।
निशंक ने इस साल नीट का आयोजन दो बार होने की संभावना को खारिज किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस साल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का दो बार आयोजन करने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर रही है। 2021 में एनटीए द्वारा नीट का आयोजन सिर्फ एक बार किया जाएगा।’’
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बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक राज्यसभा में पेश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बीमा क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का रास्ता साफ करने संबंधी बीमा कानून संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, दस मार्च को बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दी थी। उच्च सदन में सीतारमण ने बीमा कानून, 1938 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है।
भारत जरूरत के मुताबिक ब्रिटेन के समक्ष नस्लवाद का मुद्दा उठाएगा : जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि जरूरत के मुताबिक भारत, ब्रिटेन के समक्ष वहां हुई नस्लवाद की कथित घटनाओं का मुद्दा उठाएगा। भारत को महात्मा गांधी की भूमि करार देते हुए विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि देश नस्लवाद को लेकर अपनी आंखें फेर नहीं सकता। यह बात जयशंकर ने भाजपा के सदस्य अश्विनी वैष्णव द्वारा शून्यकाल में भारतीय मूल की रश्मि सामंत का मुद्दा उठाए जाने पर कही। रश्मि सामंत को कथित नस्लवाद और ‘साइबर-बुलिंग’ की वजह से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष पद से अपने निर्वाचन के पांच दिन के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा था। रश्मि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई पहली भारतीय महिला थीं। निर्वाचन के बाद सोशल मीडिया पर रश्मि के खिलाफ कई नस्लवादी टिप्पणियां की गईं। अंतत: उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उच्च सदन में विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं और जब भी जरूरत होगी, वह उसके समक्ष ऐसे मामले जरूर उठाएगा।
जयशंकर ने कहा ‘‘मैं सदन की भावना से अवगत हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की भूमि होने के नाते, हम नस्लवाद से कभी आंखें नहीं फेर सकते, चाहे वह कहीं भी हो। खास कर उस देश में, जहां भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है।’’ इससे पहले अश्विनी वैष्णव ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि रश्मि के अभिभावक हिंदू हैं और इसे ले कर एक फैकल्टी सदस्य ने खुलेआम उन्हें निशाना बनाया। जयशंकर ने कहा ‘‘ब्रिटेन का मित्र होने की वजह से हमें भी उस देश की प्रतिष्ठा पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जरूरत के मुताबिक भारत, ब्रिटेन के समक्ष वहां हुई नस्लवाद की कथित घटनाओं का मुद्दा उठाएगा।’’ उन्होंने कहा ‘‘हम घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। हम नस्लवाद तथा किसी भी तरह की असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।’’ अश्विनी वैष्णव ने कहा ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटेन में औपनिवेशिक दौर से अब तक भेदभाव चला आ रहा है।’’
राज्यसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक को मंजूरी दी
राज्यसभा ने हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दो संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पर हुयी संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की नीतियां उत्पादन केंद्रित रहने की वजह से देश में उत्पादन बेहतर हुआ। ‘‘लेकिन फसल का प्रबंधन आज भी संकट का विषय बना हुआ है। चाहे वह भंडारण हो या शीतश्रृंखला हो....। इस दिशा में अभी बहुत काम करना है।’’ उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र कई समाधान दे सकता है, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोक सकता है, रोजगार दे सकता है और हमारे उत्पादों को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकता है। यही वजह है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया और समाधान भी मिला है।’’
लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पेश
लोकसभा में सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और अधिकारों को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने निचले सदन में विधेयक को पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार, इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की होगी जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी जाएगी। इसमें कहा गया है कि विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुचछेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके।
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