सफल रहा गृह मंत्री अमित शाह का दक्षिण दौरा , 51 लंबित मुद्दों में से 40 का निकला हल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल में ही दक्षिण भारत के दौरे पर थे। गृह मंत्री के इस दौरे के दौरान तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में दक्षिण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी प्रमुखों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस बैठक में चिंता के 51 लंबित मुद्दों में से 40 का हल कर लिया गया। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रतिनियुक्त वरिष्ठ मंत्री के अलावा पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार तथा लक्ष्यद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल हुए।

Under PM @NarendraModi Ji’s visionary leadership, we have been able to achieve 111 crore vaccine doses as of today. This is a big achievement and an example of cooperative Federalism. It is PM Modi’s vision to leverage cooperative to achieve all round growth in the country. pic.twitter.com/V0bWRKuHbr

— Amit Shah (@AmitShah) November 14, 2021

इस बैठक के दौरान अमित शाह ने 111 करोड़ वैक्सीनेशन को बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसे सहकारी संघवाद का एक बड़ा उदाहरण बताया। इसके साथ ही अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों से भारतीय दंड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर अपने इनपुट को मजबूत करने में अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करने और उन्हें जल्द ही जमा करने का भी अनुरोध किया। शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद केवल सलाहकार प्रकृति की हैं लेकिन वे राज्यों के बीच कई विवादास्पद मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान करने में सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों की संस्कृति, परंपराएं एवं भाषाएं भारत की संस्कृति एवं प्राचीन धरोहर को समृद्ध करती हैं। भारत के विकास की कल्पना इन राज्यों के योगदान के बगैर नहीं की जा सकती है।

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अमित शाह ने तीन साल के अंतराल पर यहां ताज तिरुपति में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों ने विवादास्पाद मुद्दों के समाधान के लिए सदस्यों के बीच उच्चतम स्तर पर संवाद का मौका प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले की महज कुछ बैठकों की तुलना में पिछले सात सालों में हमने 18 बैठकें की हैं। विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की बैठक अब नियमित रूप से बुलायी जाती हैं और यह राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से हो पाया है।