Parliament Diary । Nagaland पर संसद में अमित शाह का बयान, Cryptocurrency पर बैन की उठी मांग

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नगालैंड में सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी 14 लोगों की मौत की घटना पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है तथा सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसे किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। नगालैंड की घटना पर लोकसभा और फिर राज्यसभा में अपने बयान में अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार नगालैंड की घटना पर अत्यंत खेद प्रकट करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताती है। गृह मंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने कहा कि सेना ने इस घटना की उच्चतम स्तर पर जांच शुरू कर दी है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। 

लोकसभा की कार्यवाही

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में अक्टूबर महीने तक देश की 61 कंपनियों ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिये 52,759 करोड़ रुपये जुटाए। उन्होंने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में अक्टूबर महीने तक जो 61 कंपनियां आईपीओ लेकर आईं, उनमें 34 लघु एवं मध्यम उपक्रम (एसएमई) थे।

- कांग्रेस के एक सांसद ने लोकसभा में सरकार से आम आदमी पार्टी के एक सदस्य के इस आरोप पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की कि भाजपा ने उन्हें पार्टी में और केंद्र सरकार में शामिल होने का प्रलोभन दिया। 

- विपक्षी दलों के विरोध के बीच लोकसभा में सोमवार को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह संशोधन अधिनियम की विसंगति को सुधारने के लिये है जिससे इसके विधायी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। 

- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में मांग की कि देश में क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि ‘ब्लॉकचेन’ प्रौद्योगिकी पर आधारित इन क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोक पाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का कोई मालिक नहीं होता। दुबे ने कहा, ‘‘क्रिप्टो करेंसी से पूरी दुनिया परेशान है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई मालिक नहीं है। ऐसे में इस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है। क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।’’ 

राज्यसभा की कार्यवाही

निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की बैठक चार बार स्थगित होने के बाद शाम चार बज कर करीब दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित हो गया। हालांकि राज्यसभा में कुछ काम-काज जरूर हुआ। 

- नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने सोमवार को बताया कि सितंबर 2021 तक एयर इंडिया पर भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के 2,350 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि स्पाइस जेट एयरलाइन पर सितंबर तक भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) के 185 करोड़ रुपये बकाया हैं।

- केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सशस्त्र बलों में अधिकारियों व सैनिकों की कमी का पता लगाने के लिए कोई समिति (रिपीट समिति) गठित नहीं की गयी है और वर्तमान समय में पड़ोसी देशों के व्यवहार को देखते हुए तत्काल नई भर्तियां करने का उसका कोई विचार नहीं है। सरकार ने साफ कहा कि सशस्त्र बलों में अधिकारियों व सैनिकों की कोई कमी नहीं है। 

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में उज्ज्वला 2.0 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 8.8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं। पुरी ने राज्यसभा में पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।