दिल्ली के उपराज्यपाल बैजल ने कहा- केजरीवाल ने मुझे धमकी दी

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके तीन मंत्री यहां राजनिवास में एक और बेवजह धरना दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अधिकारियों को वहां बुलाने और उनकी हड़ताल खत्म कराने की धमकी दी है। उपराज्यपाल (एलजी) कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बैजल ने केजरीवाल से मुलाकात के दौरान कहा कि अधिकारी किसी हड़ताल पर नहीं हैं और मुख्यमंत्री को विश्वास का माहौल बनाने तथा नौकरशाही की वास्तविक समस्याओं का हल करने की सलाह दी।

फरवरी में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर आप विधायकों के कथित हमले की घटना के बाद से नौकरशाही और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार चल रही है। केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कैबिनेट सहकर्मी सत्येंद्र जैन तथा गोपाल राय के साथ बैजल से मुलाकात की। उन्होंने अपनी तीन मांगों के स्वीकार होने तक उनके कार्यालय में बैठे रहने का फैसला किया। केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और चार महीनों से कामकाज रोककर रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित तीन मांगें की हैं।

केजरीवाल ने उप राज्यपाल (एलजी) कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष से शाम छह बजे ट्वीट किया कि बैजल को एक पत्र सौंपा गया लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। एलजी कार्यालय ने ट्वीट किया कि बेवजह धरना के क्रम में यह आप का एक और प्रदर्शन है। एलजी कार्यालय के बयान में कहा गया है कि मुलाकात में एलजी को मुख्यमंत्री ने धमकी दी। केजरीवाल ने मांग की कि अधिकारियों को फौरन ही राजनिवास में बुलाया जाए और तथाकथित हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया जाए।

केजरीवाल ने यह मांग की कि आईएएस अधिकारियों को उनकी हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया जाए और चार महीनों से जो अधिकारी काम अटकाकर रखे हुए हैं, उन्हें सजा दी जाए। उन्होंने एलजी से यह भी कहा है कि उनकी सरकार की ‘डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन’ योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। इस पर एलजी कार्यालय के बयान में कहा गया कि डोर स्टेप डिलीवरी आफ राशन का प्रस्ताव से जुड़ी फाइल नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के पास करीब तीन महीने से पड़ी हुई है।

इससे पहले दिन में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और केंद्र ने आप सरकार के कामकाज को रोकने के लिए एलजी, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग तथा दिल्ली पुलिस को पूरी छूट दे रखी है।