खत्म होगा सीमा विवाद! असम सरकार ने वापस ली ट्रैवल एडवाइजरी, CM जोरमथंगा ने कहा- थैंक्यू
सम सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि असम और मिजोरम की सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा आज जारी किए गए संयुक्त बयान के बाद असम के लोगों को मिजोरम की यात्रा न करने की सलाह वाली एडवाइजरी वापस लिया जाता है।
असम और मिजोरम के बीच का विवाद अब सुलह की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले तो दोनों राज्यों की ओर से स्थाई समाधान निकालने पर सहमति बनी। अब असम सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसके बाद मिजोरम के सीएम ने ट्विट करते हुए धन्यवाद भी कह दिया। दरअसल, असम सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को मिजोरम जाने को लेकर जारी की गई एडवाइजरी को वापस ले लिया गया। गुरुवार शाम को असम सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि असम और मिजोरम की सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा आज जारी किए गए संयुक्त बयान के बाद असम के लोगों को मिजोरम की यात्रा न करने की सलाह वाली एडवाइजरी वापस लिया जाता है।
Government of Assam issues order, "In view of the joint statement issued today by the representatives of the Governments of Assam and Mizoram, the travel advisory (advising people of Assam not to travel to Mizoram) dated 29th July is hereby withdrawn." pic.twitter.com/A7gQAJqFc9
— ANI (@ANI) August 5, 2021
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मिजोरम के सीएम ने कहा- धन्यवाद
असम सरकार के फैसले के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने धन्यवाद दिया है। मिजोरम के सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि असम सरकार ने पहले जारी की गई यात्रा सलाह को वापस ले लिया, जिसमें असम के लोगों को मिजोरम की यात्रा न करने की सलाह दी गई थी। असम की सरकार को धन्यवाद।
Chief Minister of Mizoram Zoramthanga tweets, "Thank you Government of Assam", as Assam Govt withdraws the earlier issued travel advisory that advised people of Assam not to travel to Mizoram. pic.twitter.com/zG1AkvbbZ3
— ANI (@ANI) August 5, 2021
दोनों राज्यों की तरफ से संयुक्त बयान जारी
इससे पहले असम और मिजोरम सरकारों के प्रतिनिधियों ने वार्ता की और अंतरराज्यीय सीमा विवाद का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए सहमत हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असम सरकार ने मिजोरम के खिलाफ जारी एक परामर्श भी रद्द करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है, ‘‘दोनों राज्य सरकारें अंतर-राज्यीय सीमा क्षेत्रों में शांति कायम रखने को सहमत हुई है और इस सिलसिले में भारत सरकार द्वारा तटस्थ (न्यूट्रल) बल की तैनाती का स्वागत किया।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘इस उद्देश्य के लिए, दोनों राज्य अपने-अपने वन और पुलिस बलों को गश्त करने, वर्चस्व स्थापित करने, प्रवर्तन के लिए नहीं भेजेंगे। साथ ही, हाल के समय में दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच जिन स्थानों पर टकराव हुआ था उन इलाकों में बलों की नये सिरे से तैनाती नहीं की जाएगी।
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