अयोध्या जमीन विवाद: विहिप ने केंद्र से कानून लाने को कहा
उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि राम जन्मभूमि मामले में अपील पर सुनवाई कर रही पीठ का गठन पहले हो जाता। कुमार ने कहा, ‘‘देखते हैं कि नयी पीठ मामले पर, खासकर रोजाना की सुनवाई और अपीलों के शीघ्र निपटारे के अनुरोध पर क्या रूख अपनाती है।’’
नयी दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शुक्रवार को कहा है कि संसद में विधेयक लाकर अयोध्या में जमीन विवाद को शीघ्र सुलझाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसके द्वारा गठित एक उपयुक्त पीठ राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना विवाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आदेश देगी। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने केंद्र को अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले कानून लाने का आग्रह किया।
Ram Mandir hearing: Law by parliament only option, says VHP after SC defers matter till January 10 https://t.co/5b25BRWR7M pic.twitter.com/bKM4vD2u1K
— Financial Express (@FinancialXpress) January 4, 2019
उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि राम जन्मभूमि मामले में अपील पर सुनवाई कर रही पीठ का गठन पहले हो जाता। कुमार ने कहा, ‘‘देखते हैं कि नयी पीठ मामले पर, खासकर रोजाना की सुनवाई और अपीलों के शीघ्र निपटारे के अनुरोध पर क्या रूख अपनाती है।’’
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उन्होंने कहा, ‘‘विहिप का दृढ़ विचार है कि संसद में कानून से विवाद का निपटारा हो जाएगा और हम कार्यकाल खत्म होने के पहले केंद्र सरकार से ऐसे कानून लाने का अनुरोध करते हैं।’’ प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने आज कहा, ‘‘एक उपयुक्त पीठ मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आगे के आदेश देगी।’’
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