उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: डिप्टी CM बोले- प्रदेश में बिछाया जा रहा सड़कों का जाल, बड़ी संख्या में हो रहा फ्लाई ओवर का निर्माण

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  जून 10, 2021   21:26
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उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: डिप्टी CM बोले- प्रदेश में बिछाया जा रहा सड़कों का जाल, बड़ी संख्या में हो रहा फ्लाई ओवर का निर्माण

लखनऊ के कंचना बिहारी मार्ग (रिंग मार्ग से मैकाले टैम्पो स्टैंड तक) के विशेष मरम्मत कार्य का शिलान्यास उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या एवं नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री सह स्थानीय विधायक आशुतोष टंडन द्वारा आज वर्चुवल रूप से किया गया।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार द्वारा आज भी कई बड़े निर्णय लिए गए। आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की दिनभर की आज की बड़ी खबर।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने लखनऊ के कंचना बिहारी मार्ग के विशेष मरम्मत मार्ग कार्य का किया वर्चुअल शिलान्यास। शिलान्यास होते ही कार्य हुआ प्रारंभ प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास की भावना के साथ कार्य किए जा रहे हैं। लखनऊ में आर0ओ0बी0/फ्लाई ओवर व सेतुओं का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है, हो रहा है आगे भी होगा। मार्गो के बारे में जो भी प्रस्ताव आएंगे उन सब पर विचार कर अनुमोदन किया जाएगा।

लखनऊ के कंचना बिहारी मार्ग (रिंग मार्ग से मैकाले टैम्पो स्टैंड तक) के विशेष मरम्मत कार्य का शिलान्यास उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या एवं  नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री सह स्थानीय विधायक आशुतोष टंडन द्वारा आज वर्चुवल रूप से किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित/नवीनीकृत कराये जा रहे कंचना बिहारी मार्ग के 1.73 किमी0 की इस सड़क पर 151.43 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। ये मार्ग शंकरपुरवा प्रथम और शंकरपुरवा द्वितीय क्षेत्र का मुख्य मार्ग है, जो बहुत बड़ी आबादी को शहर से जोड़ता है। क्षेत्र की जनता के लिए सड़क निर्माण से काफी सहूलियत होगी। लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक  नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी के नेतृत्व में इस मार्ग के निर्माण कार्य के लिए काफी दिनों से प्रयास जारी था।

शिलान्यास के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है लखनऊ में बड़ी संख्या में आर ओ बी, फ्लाई ओवर तथा सेतुओं का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है,आगे भी होगा। प्रदेश में भी बड़ी संख्या में सड़कों की मरम्मत/नवीन सड़कों का निर्माण,लघु सेतु और  दीर्घ सेतुओ का भी निर्माण बड़ी संख्या में किया जा रहा है।

जनता के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। प्रदेश के सभी जिलों में सबका साथ -सबका विकास और सबका विश्वास की पवित्र भावना के साथ कार्य किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त व अपराधमुक्त वातावरण बनाने में सरकार द्वारा उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं।

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केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के बेहतर प्रबंधन व जनता के सहयोग से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने में हम कामयाब रहे हैं।हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आगे कुछ न खोने दें और सरकार इसके लिए हर सम्भव इंतजाम कर रही है और जनता के सहयोग से हम सफल होंगे। वैक्सीनेशन के कार्य में भी उन्होंने सहयोग की अपील की और कहा की सभी लोग कोरौना के प्रोटोकाल का पालन जरूर करें। अपने को सुरक्षित रखें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग के मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया गया है, उसमें डीबीएम से लेवलिंग कोट का कार्य, स्वीकृत लंबाई में बी सी का कार्य नाली मरम्मत एवं पुनर्निर्माण ,थर्मोप्लास्टिक पेंट कैट  आइस एवं साइनेज  के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जनता को सड़को के ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने के लिए सरकार पूरी संकल्पबंद्धता के साथ कार्य कर रही है।

शहरी मार्ग के निर्माण कार्य में  नाली मरम्मत एवं नई नाली बनाने के साथ-साथ इंटरलॉकिंग का कार्य भी किया जाएगा। मार्ग के निर्माण कार्य में कंचना बिहारी मार्ग पर रिंग रोड से कामाख्या स्कूल तक के सड़क के दोनों ओर के क्षेत्र जिससे केशव बिहार बजरंग नगर, राजीव नगर, प्रगति बिहार, अलोक नगर, सीमान्त नगर एवं कल्याणपुर पश्चिमी आदि कॉलोनियां आती है। इस सड़क के निर्माण कार्य से यहां की जनता लाभान्वित होगी।

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नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि यह सड़क 2 वार्डों की लाइफ लाइन है इससे आवागमन की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी वहीं, सड़क निर्माण कार्य के दौरान जलजमाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए सड़क की दोनों ओर नाली निर्माण कार्य भी किया जाएगा। इसके लिए कामाख्या स्कूल कुकरैल से बसेरा मोड़ तक 600 मीटर भाग की नाली बनाते हुए इसे कुकरैल नाले में गिराया जाएगा। इसके लिए सड़क के दोनों ओर व्याप्त अतिक्रमण को हटाया जाएगा। वहीं, आगे नाली निर्माण कार्य के लिए मैकाले टैम्पो स्टैंड से मैकाले चैराहे तक लगभग 160 मीटर के भाग में भूमिगत नाले का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद के भाग में यूनिटी चैराहा से गायत्रीपुरम आदि क्षेत्र की जल निकासी के लिए आलोक दुबे मार्ग होते हुए कुकरैल नाले तक नाली निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसकी लंबाई 1300 मीटर है। इससे लगभग 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे। इस निर्माण कार्य से यहां जलजमाव की समस्या भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए 670 पीसीसी पोलों पर एबी केबिल लगाए जाने का कार्य मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) द्वारा कराया जा रहा है। इस कार्य में 164 अदद अतिरिक्त पोल लगाए जाने एवं सभी पोलों पर कुल 32 किमी0 एबी केबिल लगवाने का कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक नगरीय स्वास्थ्य केंद्र भी बनकर तैयार हो रहा है। एक तालाब निर्माणाधीन है, जिसका सुंदरीकरण हो रहा है तथा एक तालाब के सुंदरीकरण का कार्य प्रस्तावित है,जो शीघ्र ही प्रारंभ होगा।

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राज्यमंत्री ने की पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. नीलकंठ तिवारी द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे पर्यटन विकास के सभी राज्य/केंद्र अनुमोदित तथा विश्व बैंक सहायतित, उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के कार्यों की समीक्षा बैठक कार्यदायी संस्थाओं के साथ पर्यटन निदेशालय के सभागार में की गई।बैठक में समस्त क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी वर्चुअल रूप से सम्मिलित रहे।बैठक में राज्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे समस्त कार्य प्रत्येक दशा में अक्टूबर 2021 तक पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप गुणवत्तापरक तथा समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाए। कार्य में लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रमुख सचिव/महानिदेशक पर्यटन श्री मुकेश कुमार मेश्राम को निर्देश दिये कि जिन कार्यों की स्वीकृति तीन माह पूर्व दी जा चुकी है तथा उन कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था को बजट आवंटित कर दिया गया है, उन कार्यों पर अगर कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तो संबंधित कार्यदायी संस्था से स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के एस्टीमेट में जिस कंपनी की सामग्री स्वीकृत की गई है वही लगाई जाए।

राज्यमंत्री ने निदेशक, आर0ई0एस0 को पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यो की जानकारी न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तीन दिन के अंदर सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के निदेशक एस.सी.राय के बैठक में उपस्थित न रहने पर उनका स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश राज्यमंत्री द्वारा दिए गए। पर्यटन विभाग के कार्य में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की प्रगति खराब होने पर राज्यमंत्री ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश आवास विकास को पत्र जारी करने के निर्देश दिए तथा कहा कि प्रमुख सचिव द्वारा पर्यटन की योजनाओं की समीक्षा की जाए तथा 15 दिन के अंदर कार्यों की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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डॉ. नीलकंठ तिवारी ने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों को 30 सितंबर 2021 से पूर्व पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत किए जा रहे सभी कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे सभी कार्यों की लागत एवं गुणवत्ता की जांच टेक्निकल टीम द्वारा कराए जाने का निर्देश प्रमुख सचिव पर्यटन को दिया। पर्यटन विकास के लिए केंद्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत जिन जनपदों में डिजिटल गैलरी का कार्य किया गया है उनमें लगाई गई सामग्री की गुणवत्ता एवं लागत की भी जांच कराए जाने के निर्देश राज्यमंत्री द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत लागत से अधिक की सामग्री लगाई गई हो तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समस्त क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करें तथा निरीक्षण रिपोर्ट महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध कराएं।

प्रमुख सचिव/महानिदेशक पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम ने समस्त क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि पर्यटन विभाग की सभी परियोजनाओं का कार्य तेजी के साथ पूर्ण करें। कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करायें।उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था/ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दें।उन्होंने कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रदेश के व्यापारियों से की अपील

उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री मनीष गुप्ता ने प्रदेश के व्यापारियों से अपील की है कि कोविड-19 से बचाव हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का अक्षरशः पालन करें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि सभी व्यापारी स्वयं मास्क तथा सेनेटाइजर का उपयोग करें और दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी मास्क तथा सेनेटाइजर के उपयोग हेतु जागरूक करें। दुकान, फैक्ट्री, कारखानों, गोदामों तथा बाजार पर भीड़ भाड़ से बचा जाए तथा अनिवार्य रूप से सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। दुकान, फैक्ट्री, कारखानों तथा गोदामों और उसके आसपास नियमित रूप से सेनेटाइजेशन कराया जाए। उन्होंने कहा है कि ’02 गज की दूरी मास्क है जरूरी का पालन व सेनेटाइजर के उपयोग से महामारी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है।’मनीश गुप्ता जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए मुफ्त वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध है।

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इसलिए सभी व्यापारी बंधुओं से अपील है कि वे निःशुल्क वैक्सीन लगवाकर अपना एवं अपने परिवारजनों की रक्षा करें। श्री मनीश गुप्ता जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार न सिर्फ बड़े व्यापारियों का ध्यान रख रही है बल्कि छोटे उद्यमियों का भी उसी तरह से ध्यान रखा है इसलिए शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले लगभग 1 करोड़ रेहड़ी, पटरी, ठेला, खोमचा, खोखा, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोभी, मोची, हलवाई आदि जैसे परंपरागत कामगारों को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपये प्रति माह देकर संबल प्रदान किया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय इण्टर कालेजों को मिले 83 नये प्रधानाचार्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में शीघ्र ही 83 नए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हो जाएगी। इन अभ्यर्थियों का लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2018 के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन हुआ है।

डॉ शर्मा ने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 83 अभ्यर्थियों में से 61 अभ्यर्थियों की स्पष्ट संस्तुति विभाग को प्राप्त हो गई है। शेष अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होना प्रक्रियाधीन है। इन 61 अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश राजकीय इंटर कॉलेजों में विगत कई वर्षों से प्रधानाचार्यों का पद रिक्त चल रहा था। इन विद्यालयों में नए प्रधानाचार्य प्राप्त होने से पठन-पाठन के कार्य में गति प्राप्त होगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा। इन प्रधानाचार्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात शीघ्र ही इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने यह भी बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम में स्वीकृत 1472 नवीन राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत 3099 शिक्षकों तथा 859 प्रधानाध्यापकों के  प्रथम त्रैमास के वेतन हेतु रू0 65.57 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत नवीन राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन की धनराशि केन्द्रांश अवमुक्त हो जाने के उपरान्त दी जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रांश की प्रत्याशा में उक्त शासनादेश निर्गत किया गया है इससे इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान किया जा सकेगा।

दुग्ध कृषकों का बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान तत्काल 10 दिनों में कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए

उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चैधरी ने आज निर्देश दिए कि सभी दुग्ध संघों पर दुग्ध कृषकों का बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान उन्हें तत्काल 10 दिवस में करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि कृषकों के दुग्ध मूल्य भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और विभिन्न दुग्ध संघों को शासन स्तर से सुदृढ़ीकरण मद में जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है वह तत्काल उपलब्ध करा दी जाए जिससे दुग्ध मूल्य भुगतान सुनिश्चित हो सके।

दुग्ध विकास मंत्री आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दुग्ध मूल्यों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर रहें थे। उन्होंनें विभागीय अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित किया कि तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि से सर्वोच्च प्राथमिकता पर कृषकों के दुग्ध मूल्य का भुगतान करने के उपरांत ही शेष राशि का उपयोग अन्य प्रशासनिक मद में किया जाए। साथ ही पीसीडीएफ द्वारा विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा बाल विकास एवं पुष्टाहार की आपूर्ति के दौरान किए गए कार्यों के सापेक्ष देय धनराशि उन्हें तत्काल उपलब्ध करा दी जाए जिसका प्रयोग कृषकों के दुग्ध मूल्य भुगतान में दुग्ध संघ द्वारा किया जाएगा।

दुग्ध विकास मंत्री ने बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान की संपूर्ण वस्तुस्थितियों की गहन तथ्यात्मक समीक्षा के दौरान कहा कि विभिन्न दुग्ध संघों में दुग्ध निर्मित उत्पादों की बड़ी मात्रा स्टॉक में पड़ी है जिसका वितरण करके कृषकों के दुग्ध मूल्य का भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंनें प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ द्वारा स्वयं इसकी समीक्षा करते हुए अधिकतम 1 सप्ताह में विपणन योग्य स्टाफ को कार्य योजना बनाकर निस्तारित कराये जाने और प्राप्त मूल्य धनराशि से कृषकों के दुग्ध मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव दुग्ध विकास विभाग, श्री सुधीर गर्ग ने मंत्री जी को कृषकों के दुग्ध मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने एवं आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

समीक्षा बैठक में दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश शशि भूषण लाल सुशील, प्रबंध निदेशक पीसीडीफश्री वीरेंद्र कुमार तथा विशेष सचिव, दुग्ध रवि शंकर गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

वर्षाकाल में 30 करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम कुपोषण निवारण एवं प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि पर केन्द्रित

आगामी वर्षाकाल में 30 करोड़ पौधरोपण कार्यक्रम को कुपोषण निवारण एवं प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि केन्द्रित बनाया जा रहा है। प्रदेशवासियों विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं निर्बल व निर्धन वर्ग में कुपोषण व भोजन की समस्या के दृष्टिगत सहजन एवं गरीबों के जीवन में उपयोगिता के कारण ‘‘गरीब का भोजन‘‘ की उपमा से विभूषित महुआ पौध का रोपण वृहद् स्तर पर किया जा रहा है।

यह जानकारी मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार श्री मुकेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि सहजन तीव्र गति से बढ़ने वाला मध्यम आकार व लम्बी फलियों वाला पर्णपाती वृक्ष है। सहजन सूखा सहन करने वाला वृक्ष है। सहजन का उत्पत्ति स्थान भारत है। नई पत्तियों व फलियों का उपयोग सब्जी व पराम्परागत औषधि के रूप में होने के कारण वन विभाग द्वारा विभागीय वृक्षारोपण कार्यक्रमों में सहजन का रोपण वृहद् स्तर पर किया जा रहा है, वन विभाग की नर्सरी में 78 लाख से अधिक पौधे हैं। मुकेश कुमार ने बताया कि सहजन की पत्तियों एवं फलों में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन प्रचुर मात्रा पाया जाता है। सहजन की पत्तियों, बीज व फल से गठिया, मधुमेह, चर्मरोग सहित विभिन्न रोगों की औषधियां तैयार होती हैं। सहजन के पौधे बीज बुवान, पौधशाला में पौध विकसित कर एवं कटिंग द्वारा रोपण क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। मुकेश कुमार ने बताया कि महुआ मोटे तने, फैली शाखाओं, गोल छत्र वाला विशाल व बहु उपयोगी वृक्ष है। इसके मीठे फूल आदिवासियों और गॉवों के निर्धन परिवारों का मुख्य भोजन है। इसे कच्चा या पका कर खाने, सुखाकर आटे में मिलाकर रोटी बनाने के काम में लाया जाता है। यह अति निर्धन वर्ग के ग्रामवासियों का मुख्य भोजन होने के कारण वृक्षारोपण क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोपित किया जा रहा है। प्रदेश की पौधशालाओं में महुआ के 8.30 लाख से अधिक पौधे रोपण हेतु उपलब्ध हैं।  मुकेश कुमार ने बताया कि कुपोषण निवारण एवं प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाले कुल फलदार 61264367 तथा  औषधीय एवं सुगन्धित 43602062 पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में आगामी वर्षाकाल में रोपण हेतु उपलब्ध हैं जिनसे जनता के कुपोषण निवारण एवं प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी।

वाराणसी  विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरईगांव को लिया गोद

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री अनिल राजभर ने जनपद वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरईगांव को गोद लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मेण्टेनेंस तथा नए उपकरणों की स्थापना के माध्यम से स्वास्थ्य केन्द्र को बेहतर बनाने का कार्य किया जायेगा। उनके द्वारा मिनी ट्रामा सेंटर बनाने हेतु जगह का निरीक्षण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि  जनप्रतिनिधिगण द्वारा सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को गोद लिया जा रहा है।

दैनिक जागरण के तत्वाधान में आयोजित सर्व धर्म प्रार्थना सभा में सम्मलित हुए उपमुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस में दैनिक जागरण के तत्वाधान में कोविड महामारी के दौरान दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति एवं प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु सर्वधर्म प्रार्थना सभा मे सम्मिलित हुये। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की तथा प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना महामारी में दिवंगत हो गए हैं सरकार उनके दुःख दर्द में उनके साथ है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में आये लोगों की समस्याएं सुनीं

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समस्याग्रस्त हर व्यक्ति की समस्याओं का हर सम्भव समाधान किया जायेगा। श्री मौर्य ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित व समयबद्ध समाधान किया जाना सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता भी है, हम अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप जन समस्याओं के निराकरण का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं तथा उ0प्र0 सरकार की कोशिश है कि जनता को सही समय से न्याय मिले। श्री मौर्य आज शहीद चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस प्रयागराज में आयोजित जनता दर्शन में जन समस्याएं सुन रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने लोगों से सीधे संवाद करते हुये उनकी समस्याएं सुनीं व उनके समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

योजनान्तर्गत प्राविधानित वार्षिक बजट का किया गया शत-प्रतिशत सदुपयोग

एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण सहायता योजना के अंतर्गत विगत वर्ष 2020-21 में सराहनीय प्रगति रही है। सामान्य वर्ष के सापेक्ष महामारी के वर्ष में लगभग 02 गुना ऋण वितरित किया गया। कोरोना महामारी से उत्पन्न विकट समस्या के बाद भी 380 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कराकर उसके सापेक्ष 94.60 करोड़ रुपये का मार्जिन मनी उपादान भी हस्तशिल्पियों एवं उद्यमियों को उपलब्ध कराया गया। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना का प्रकोप रहा है। फिर भी अधिकाधिक रोजगार सृजन के दृष्टिगत एवं स्थापित इकाइयों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के हर स्तर से प्रयास किये गये। वित्त पोषण योजना को ऑन-लाइन करते हुए ऋण आवेदन आमंत्रित किये गए। बैंकों से समन्वय बनाकर पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया  और मार्जिन मनी अनुदान भी दिया गया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019 -20 में योजनान्तर्गत लगभग 200 करोड़ धनराशि की परियोजनाओं का वित्त पोषण विभिन्न बैंकों के माध्यम से किया गया था, जिसके सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा 50.20 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी उपादान धनराशि विभिन्न उद्यमियों को उपलब्ध कराई गयी। अपर मुख्य सचिव ने बताया किया एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत विगत वर्ष 16,000 के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सभी को निःशुल्क उन्नत टूल किट्स उपलब्ध कराई गयी। योजनान्तार्गत वार्षिक बजट 40 करोड़ रुपये के सापेक्ष शत-प्रतिशत बजट का सदुपयोग किया गया। उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन के पश्चात भी उपलब्ध समय में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराते हुए शत प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की गयी। उन्होंने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र योजना के अंतर्गत 13 सामान्य सुविधा केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गयी। इन सभी 13 केन्द्रों के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रचलित है एवं सभी के द्वारा मशीनों के क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। योजनान्तर्गत प्राप्त बजट का शत- प्रतिशत सदुपयोग किया गया।

केंद्रीय मार्ग निधि के तहत धनराशि का किया गया आवंटन

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत तीन चालू कार्यों हेतु रु0 13 करोड़ 69लाख 67 हजार की धनराशि का आवंटन किया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत रु0 122 करोड़ 35 लाख 50 हजार है, जिसमें रु0 84 करोड़ 77 लाख 32हजार का आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया है। इन 03चालू कार्यों में झांसी मे मोठ-भांडेर मार्ग (19.95) किलोमीटर, सोनभद्र में परसोई इसे बैलगढ़ी मध्य प्रदेश बॉर्डर तक मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (20.46 किलोमीटर) तथा सोनभद्र में ही चोपन से मध्य प्रदेश बॉर्डर के चैरा से कुंढारी मध्य प्रदेश बॉर्डर तक वाया सेमिया नेवारी मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कार्य एवं फंडिंग की डुप्लीकेसी न होने पाए और निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूरे कराए जाएं।उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि धनराशि भुगतान किए जाने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियंता से रोड सेफ्टी कार्य का किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वर्षा जल के संचयन एवं संरक्षण हेतु ग्राम्य विकास आयुक्त नोडल अधिकारी नामित

उत्तर प्रदेश सरकार ने जलशक्ति अभियान के तहत आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया है। मानसून से पूर्व जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के लिए जलशक्ति अभियान-2021 (दिनांक 22 मार्च से 30 नवम्बर, 2021 तक) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष में जलशक्ति अभियान चलाकर मानसून से पूर्व और मानसून के मौसम में देश के सभी जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन एवं संरक्षण का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें उल्लिखित है कि जलशक्ति अभियान के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग है। जल शक्ति अभियान के सफल संचालन हेतु प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को स्टेट नोडल अधिकारी नामित किया गया था, किन्तु इस पद पर सम्प्रति किसी अधिकारी की तैनाती न होने के कारण आयुक्त ग्राम्य विकास को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। 

किसानों को किया गया 7793 करोड़ रूपये का भुगतान

रबी खरीद वर्ष 2020-21 के तहत प्रदेश में स्थापित 5678 गेहूँ क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 4885366.26 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गयी है। इसके एवज में 1084621 किसानों को लाभान्वित करते हुए, उनके खातों में 7793.19 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 82435.95 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई है। गेहूँ खरीद केन्द्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए खरीद की जा रही है।

बालिका गृह की अधीक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही के दिये निर्देश

संभावित तीसरी लहर से प्रदेश के बालगृहों में आवासित बच्चों और महिलाओं को बचाते हुए उन्हें सामान्य  रूटीन में विकास तथा पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग पूरी तत्परता से कार्यरत है। बालगृहों में उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के सिलसिला बुधवार 10 जून को भी जारी रहा जिसकी कमान महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज कुमार राय ने स्वयं संभाली। उन्होंने आज लखनऊ स्थित राजकीय बालिका गृह व विशेषीकृत बालिकाओं हेतु आश्रय गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं से उनके रूटीन तथा समस्याओं संबंधी बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान बालिका गृह में साफ सफाई की खराब व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने अधीक्षिका रीता टम्टा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बच्चों तथा महिलाओं का बचाव गृहों की शीर्ष प्राथमिकता है ऐसे में अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए, किसी के भी द्वारा की गई छोटी सी लापरवाही बच्चों व महिलाओं सहित स्टाफ तथा उनके परिवार को भी जोखिम में ला सकती है, जिम्मेदारी से भागने वाले अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

विभाग के सलाहकार नीरज मिश्र ने बताया कि प्रमुख सचिव द्वारा गृहों के निरंतर निरीक्षण के निर्देश निदेशालय तथा मंडलों के समस्त अधिकारियों को दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान व्यक्तिगत तौर पर बच्चों से बात करना व उनकी जरूरतों की पूर्ति का निर्देश देना, बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट व व्यक्तिगत देखरेख योजना की समीक्षा करना, विशेष देखरेख व आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना की समीक्षा करना, महिला कल्याण विभाग के सभी कर्मचरियों तथा 18 साल से अधिक की महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा और यदि टीका नहीं लगा है तो शिविर लगाकर जल्दी से जल्दी टीकाकरण की व्यवस्था पर चर्चा, बच्चों को क्वारनटीन व आइसोलेट किये जाने की व्यवस्थाओं और स्थिति की समीक्षा, संस्थाओं में मूलभूत आवश्यकताओं की सप्लाई और पूर्ति की समीक्षा, बच्चों के मनोरंजन, व्यायाम, योग व वेंटिलेशन आदि की व्यवस्थाओं की समीक्षा, स्टाफ और बच्चों द्वारा मास्क, सामाजिक दूरी व हाथ धोने सहित अन्य कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन की समीक्षा, आवासित बच्चों को अपने परिवार से बातचीत के लिए रोस्टर की स्थिति, संसाधनों, डिजिटल माध्यमों की उपलब्धता की समीक्षा, जैसे- वीडियो चैट या व्हाट्सएप आदि, बच्चों के साथ समूह बैठक कर बातचीत करना और उनसे गृहों के संचालन के लिए सुझाव प्राप्त करना, गृहों के सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की समीक्षा करना तथा कोविड प्रभावित बच्चों व स्टाफ की चिकित्सा और देखरेख की समीक्षा की जा रही है।





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