अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए NRC पर विचार कर रही है येदियुरप्पा सरकार

बेंगलुरु। कर्नाटक की भाजपा सरकार राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बोम्मई ने कहा कि समूचे भारत में एनआरसी को लागू करने के संदर्भ में बड़ी बातचीत चल रही है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां सीमा पार से लोग आकर बस रहे हैं। यहां कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिये हम सभी सूचनाएं जुटा रहे हैं, हम इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जोर देकर कहा था कि एनआरसी की कवायद पूरे भारत में की जाएगी और सभी अवैध प्रवासियों को कानूनी तरीके से देश के बाहर निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कहा है कि राज्य में एनआरसी की इजाजत नहीं दी जाएगी। बोम्मई ने बुधवार को हावेरी में संवाददाताओं से कहा था कि एनआरसी लागू करने को लेकर दो बैठक हो चुकी है। कुछ राज्य पहले ही इसे स्वीकार कर चुके हैं। 

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उन्होंने कहा था, “मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कानून का अध्ययन करने को कहा है। बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में विदेशी आकर बस गए हैं। हमारे संज्ञान में यह आया है कि वे अपराध में संलिप्त हैं और उनमें से कुछ गिरफ्तार भी किये गए हैं।” बोम्मई ने कहा, “हम इस हफ्ते स्पष्ट फैसला (एनआरसी पर) लेंगे।” उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में थे, तब भी भाजपा बेंगलुरु में बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर आवाज उठाती रही है।