बंगाल में एंटी-रेप बिल का भाजपा ने किया समर्थन, सुवेंदु अधिकारी बोले- इसे तुरंत लागू करना होगा, यह सरकार की जिम्मेदारी

बंगाल विधानसभा में भाजपा ने ममता सरकार द्वारा लाए गए 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक' के लिए समर्थन व्यक्त किया है। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार के 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक' के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि बिल प्रभावी ढंग से लागू हो। उन्होंने कहा कि हम इस बिल के नियमों में बदलने और लागू होने का इंतजार करेंगे। आप इस बिल को जल्दबाजी में लेकर आए हैं और सवाल कर सकते थे कि यह कानून समिति के पास गया है या नहीं। लेकिन ये नहीं कह रहा। हम इस बिल पर तुरंत अमल चाहते हैं। हम परिणाम चाहते हैं। हम पूरा समर्थन देते हैं। 

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सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम इस (बलात्कार विरोधी) कानून का तत्काल कार्यान्वयन चाहते हैं, यह आपकी (राज्य सरकार) जिम्मेदारी है। हम नतीजे चाहते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम कोई विभाजन नहीं चाहते, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम मुख्यमंत्री का बयान आराम से सुनेंगे, उन्हें जो कहना है कह सकती हैं लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। आपको बता दें कि 14 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में भीड़ की हिंसा के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए पुलिस प्रमुख विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग करते हुए, जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता के लालबाजार इलाके में पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। 

डॉक्टरों ने नारे भी लगाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के अपराधी। प्रदर्शनकारियों ने खुशी में जश्न मनाया जब यह घोषणा की गई कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल, संदीप घोष, जो इस मामले में भी शामिल हैं, को संस्थान के लेनदेन में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

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पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री ने विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया। बीजेपी बिल का समर्थन कर ऱही है। पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) और वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर मामलों में त्वरित कार्रवाई की सुविधा के लिए यौन उत्पीड़न साक्ष्य किट अपनाने और यौन उत्पीड़न नर्स परीक्षकों की नियुक्ति का सुझाव दिया है।