केन्द्र ने मतदाता गोपनीयता मशीन पर फैसले के लिए टीम बनाई

मतगणना के दौरान मतदान ढांचे का खुलासा रोकने वाली एक नयी मशीन के उपयोग पर निर्णय करने के लिए मंत्रियों की एक टीम गठित की गई है। इससे मतदाता की गोपनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को इस मुद्दे पर अगले महीने तक निर्णय करने को कहा है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय टीम का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर किया गया है। यह टीम केंद्रीय मंत्रिमंडल को यह सिफारिश करेगी कि इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। टीम के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री अरण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 2008 में ‘टोटलाइजर’ का उपयोग करने का प्रस्ताव किया था जो मतगणना के दौरान मतदान ढांचे का खुलासा रोकता है और इस प्रस्ताव को विधि आयोग का समर्थन मिला था। यह मुद्दा सरकार के पास लंबित था। पांच अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र को इस मुद्दे पर ‘अंतिम निर्णय’ करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई फरवरी, 2017 में होगी।