पर्याप्त टीके उपलब्ध करवाए केंद्र ताकि लोग जल्द से जल्द टीका लगवा सकें: गहलोत
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 से रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी कहा कि केंद्र सरकार को टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले पर कहा, ‘‘देर आयद दुरूस्त आए यह लंबे समय से मांग चल रही थी कि चूंकि 18 साल से अधिक आयु के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, अत: उनका टीकाकरण किया जाना भी जरूरी है। सवाल यह है कि देश में टीकों का उत्पादन कितना है और लाभार्थी कितने हैं ये आंकड़ा क्या देश के किसी राज्य के पास है? देश में जितने टीके बन रहे हैं उसका कितना हिस्सा भारत सरकार ने निर्यात किया है, कितना निजी क्षेत्र को दिया है और कितना राज्य सरकारों को मिला है। यह सब पारदर्शी तरीके से हमें अब तक पता नहीं है।’’ शर्मा ने कहा, ‘‘हमने 5.80 लाख लोगों को एक दिन में टीका लगाया, पूरे देश में सबसे अच्छा टीकाकरण अभियान राजस्थान में रहा है। अब तक कुल मिलाकर हम 1.8 करोड़ लोगों को टीका लगा चुके हैं। हमारे पास केवल दो दिन की खुराक का स्टॉक है। भारत सरकार को हमें बंपर स्टॉक उपलब्ध करवाना चाहिए क्योंकि हमारे पास भंडारण की क्षमता है।’’We look forward to a rational & transparent strategy for vaccine distribution among states in the coming days.
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 20, 2021
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इसके अलावा शर्मा ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से राज्य के लिए ऑक्सीजन का कोटा बहुत कम निर्धारित किया गया है और तय कोटे की भी पूरी आपूर्ति नहीं हो रही है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 से रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी। अगले महीने से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत टीका निर्माता अपनी केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं (सीडीएल) से हर महीने जारी खुराकों की 50 प्रतिशत आपूर्ति केंद्र सरकार को देंगे और बाकी 50 प्रतिशत आपूर्ति को वे राज्य सरकारों को तथा खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।
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