केंद्र सरकार मंत्रियों के बंगले की देखरेख के लिए निजी कंपनी की सेवा लेगी
अधिकारी ने बताया, ‘‘एजेंसी अनुमानित लागत 94.68 करोड़ की तुलना में 72.36 करोड़ रुपये में ये काम करेगी।’’ सीपीडब्ल्यूडी पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी बंगलों के रख-रखाव कार्यों को कराने की जिम्मेदारी है।
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार की मुख्य निर्माण एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी दिल्ली में तीन साल तक केंद्रीय मंत्रियों के बंगले की व्यापक देखरेख के लिए एक निजी कंपनी की सेवा लेगी। अब तक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) केंद्र के मंत्रियों के बंगलों के मरम्मत कार्यो के लिए कई निजी ठेकेदारों की सेवा लेता रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक, अगस्त 2022 तक इन बंगलों में 72.36 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक रख-रखाव का काम कराया जाएगा।
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उन्होंने बताया, ‘‘हमने व्यापक देखरेख कार्य के लिए एक निजी एजेंसी को चुना है, जो रोजाना के रखरखाव, विशेष मरम्मत और सुरक्षा संबंधी कार्यों को देखेगी।’’ अधिकारी ने बताया, ‘‘एजेंसी अनुमानित लागत 94.68 करोड़ की तुलना में 72.36 करोड़ रुपये में ये काम करेगी।’’ सीपीडब्ल्यूडी पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी बंगलों के रख-रखाव कार्यों को कराने की जिम्मेदारी है।
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