छत्तीसगढ़ का बजट पारित, सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

 Chhattisgarh

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए 25 मार्च से 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने बजट सत्र के समापन की घोषणा कर दी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोराना वायरस के प्रभाव के कारण विधानसभा में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट बिना चर्चा के मुखबंद (गिलोटिन) के द्वारा पारित कर दिया गया। विधानसभा के अधिकारियों ने यहां बताया विधानसभा में आज अनुदान मांगों, 13 संसोधन विधेयकों, विनियोग विधेयक समेत दो विधेयकों और बजट को बगैर किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के समाप्ति की घोषणा कर दी। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 16 मार्च को सदन की कार्यवाही 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

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गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब सुकमा नक्सली हमले में शहीद सुरक्षा बल के 17 जवानों को श्रध्दांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए 25 मार्च से 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है।

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इसलिए आज प्रश्नकाल नहीं होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान मांगों को गिलोटिन के द्वारा पारित किया जाए।’’ इसके बाद राज्य के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है। सदन में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की। मत विभाजन में प्रस्ताव के पक्ष में 57 मत तथा विपक्ष में 14 मत पड़े। वहीं भाजपा सदस्यों ने अनुपूरक कार्यसूची जारी किए जाने का विरोध किया तथा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। बाद में सदन में वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिनके पास वित्त विभाग भी है ने तीन मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया था। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने बजट सत्र के समापन की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘ यह सत्र 24 फरवरी से एक अप्रैल तक आहुत था लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर निर्धारित तिथि से पहले ही सत्र समाप्त हो रहा है।’’ महंत ने कहा कि उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह प्रथम अवसर है कि विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा कराए बिना गिलोटिन के माध्यम से बजट स्वीकृत किया गया। अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वह राज्य और देश को कोरोना से मुक्त करने में सामूहिक पहल के लिए संकल्पित रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पत्रकारों का प्रवेश प्रतिबंधित कर किया गया था।

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